सामाजिक ऋण प्रणाली
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| सामाजिक ऋण प्रणाली | |||||||
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| सरलीकृत चीनी | 社会信用体系 | ||||||
| पारम्परिक चीनी | 社會信用體系 | ||||||
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सामाजिक ऋण प्रणाली (चीनीः 社会信用体系 shèhuy xínyông tixī) एक राष्ट्रीय साख निर्धारण और काला सूची है जिसे चीनी जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा लागू किया गया है।[1][2] सामाजिक ऋण प्रणाली एक अभिलेख प्रणाली है ताकि व्यवसायों, व्यक्तियों और सरकारी संस्थानों को विश्वसनीय होने के लिए ट्रैक और मूल्यांकन किया जा सके।[1][2] राष्ट्रीय नियामक विधि श्वेतसूची (चीन में पुनर्सूचीकरण और काली सूचीकरण) की विभिन्न डिग्री पर आधारित है।[1][2][3]
यह एक व्यापक गलत धारणा रही है कि चीन व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी और एकात्मक सामाजिक क्रेडिट "स्कोर" संचालित करता है, जिसके कारण स्कोर बहुत कम होने पर सज़ा दी जाती है। पश्चिम में मीडिया रिपोर्टों ने कभी-कभी इस अवधारणा को बढ़ा-चढ़ाकर या गलत तरीके से वर्णित किया है।[1][2][3] 2019 में, केंद्र सरकार ने सोशल क्रेडिट स्कोर के साथ प्रयोग करने वाले पायलट शहरों पर असंतोष व्यक्त किया। इसने दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि नागरिकों को कम स्कोर होने पर दंडित नहीं किया जा सकता है और यह दंड केवल कानूनी रूप से परिभाषित अपराधों और नागरिक उल्लंघनों तक ही सीमित होना चाहिए। नतीजतन, पायलट शहरों ने या तो अपने अंक-आधारित सिस्टम को बंद कर दिया या उन्हें कम स्कोर होने के कोई बड़े परिणाम के बिना स्वैच्छिक भागीदारी तक सीमित कर दिया।[1][4] मर्केटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज (MERICS) की फरवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, एक सामाजिक क्रेडिट "स्कोर" एक मिथक है क्योंकि "ऐसा कोई स्कोर नहीं है जो समाज में नागरिक के स्थान को निर्धारित करता हो"।
इस अवधारणा की उत्पत्ति का पता 1980 के दशक में लगाया जा सकता है जब चीनी सरकार ने व्यक्तिगत बैंकिंग और वित्तीय क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया, विशेष रूप से ग्रामीण व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए जिनके पास प्रलेखित रिकॉर्ड की कमी थी।[1] यह कार्यक्रम पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में सामने आया, जो अन्य देशों में क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम से प्रेरित था।[2] कार्यक्रम ने 2009 में क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किए, 2014 में आठ क्रेडिट स्कोरिंग फर्मों के साथ एक राष्ट्रीय पायलट लॉन्च करने से पहले।
सामाजिक ऋण प्रणाली चीन में मौजूदा कानूनी और वित्तीय क्रेडिट रेटिंग प्रणाली का विस्तार है। राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एनडीआरसी), पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) और सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (एसपीसी) द्वारा प्रबंधित,[2] इस प्रणाली का उद्देश्य क्रेडिट रेटिंग फ़ंक्शन को मानकीकृत करना और व्यवसायों, सरकारी संस्थानों, व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय और सामाजिक मूल्यांकन करना था।[3][4][5] चीनी सरकार का घोषित उद्देश्य प्रणाली के साथ समाज में विश्वास बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे क्षेत्रों में व्यवसायों को विनियमित करना है।[1][6][7] 2023 तक, अधिकांश निजी सामाजिक ऋण पहल पीबीओसी द्वारा बंद कर दी गई थीं।
लोकप्रिय संस्कृति में
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2021 में, सोशल क्रेडिट सिस्टम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक इंटरनेट मीम के रूप में लोकप्रिय बनाया गया था। वीआईसीई ने बताया कि मीम्स की लोकप्रियता "लोगों की स्वतंत्रता के प्रतिबंधों पर चीनी सरकार के प्रति व्यापक असंतोष" को दर्शाती है, हालांकि, लेख में उल्लेख किया गया है कि प्रवृत्ति ने एससीएस तंत्र के बारे में मौजूदा गलतफहमी और गलत सूचना को जारी रखा, जैसे कि यह विचार कि चीन में लोगों को पुरस्कृत किया जाता है या संख्यात्मक "सामाजिक क्रेडिट स्कोर" के आधार पर दंडित किया जाता है।[4] मजाक को अक्सर चीनी सरकार के प्रति एक सकारात्मक या नकारात्मक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो पोस्टर के "सामाजिक क्रेडिट स्कोर" को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।[4]
द स्पेक्टेटर में 2022 के एक लेख के अनुसार, उस समय "सामाजिक क्रेडिट स्कोर" के पश्चिमी आख्यान को चीनी इंटरनेट समुदाय से व्यापक उपहास और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां मिलीं, क्योंकि पश्चिमी धारणा चीन में वास्तविकता से काफी अलग थी।[5]
- ↑ अ आ इ Zhao, Hailing; Liu, Tingting (2024-11-28). "China's social credit system and the family: Punishment and collective resistance". Economy and Society (अंग्रेज़ी भाषा में). 54: 49–69. डीओआई:10.1080/03085147.2024.2422187. आईएसएसएन 0308-5147.
- ↑ अ आ इ Hou, Rui; Fu, Diana (January 2024). "Sorting citizens: Governing via China's social credit system". Governance (अंग्रेज़ी भाषा में). 37 (1): 59–78. डीओआई:10.1111/gove.12751. आईएसएसएन 0952-1895.
- ↑ Loefflad, Carmen; Chen, Mo; Grossklags, Jens (2024-12-31). "Reputational Discrimination and Fairness in China's Social Credit System". Digital Government: Research and Practice (अंग्रेज़ी भाषा में). 5 (4): 1–27. डीओआई:10.1145/3703160. आईएसएसएन 2691-199X.
By the end of 2021, the blacklisting scheme had impacted the life of about 5.93 million citizens.
- ↑ अ आ "People Don't Understand China's Social Credit, and These Memes Are Proof". Vice News. 25 October 2021. मूल से से 25 October 2021 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 7 December 2021.
- ↑ Yu, Cindy (13 June 2023). "Mythbusting the social credit system". The Spectator. मूल से से 20 August 2023 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 20 August 2023.