संविधान पीठ (भारत)
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संविधान पीठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को दिया गया नाम है जिसमें अदालत के कम से कम पांच न्यायाधीश शामिल होते हैं जो भारत के संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का फैसला करने के लिए बैठते हैं या अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से।[1] यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) द्वारा अनिवार्य किया गया है।[2][3] इसके अलावा, भारतीय संसद के एक अधिनियम के संशोधन से संबंधित मामलों को उसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को संदर्भित किया जाता है।[4] भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास एक संविधान पीठ का गठन करने और मामलों को संदर्भित करने की शक्ति है।[5][6][3]
संदर्भ
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विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध हो सकता है: |
- ↑ "Article 145(3) in the Constitution of India 1949". indiankanoon.org. अभिगमन तिथि: 17 September 2023.
- ↑ "Constitution of India, as on 29 July 2008" (PDF). मूल से (PDF) से 9 September 2014 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 26 April 2014.
- 1 2 "Interpreting the Constitution: Supreme Court Constitution Benches since Independence" (PDF). Economic and Political Weekly. XLVI (9). Sameeksha Trust. आईएसएसएन 0012-9976. मूल से (Magazine) से 19 July 2013 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 26 April 2014. उद्धरण त्रुटि: अमान्य
<ref>टैग; "EPW1" नाम कई बार भिन्न सामग्री के साथ परिभाषित है - ↑ "We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model?1. As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. 2. In India, matters related to the Amendment of an Act of the Parliament are referred to the Constitution Bench by the Supreme Court. Select the correct answer using the code given below". ForumIAS Blog (अमेरिकी अंग्रेज़ी भाषा में). अभिगमन तिथि: 2022-11-02.
- ↑ S., Rukmini (14 November 2013). "Cases decided by Constitution Benches dropping". The Hindu. अभिगमन तिथि: 26 April 2014.
- ↑ "What is a Constitution bench?". 12 January 2020.