यूनाईटेड किंगडम की सरकार

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यूनाइटेड किंगडम की सरकार
उनकी महिमा की सरकार
अंग्रेज़ी: Her Majesty's Governmentवेल्श: Llywodraeth Ei Mawrhydiआयरिश : Rialtas na Ríochta Aontaitheस्कॉट्स : Govrenment o the Unitit Kinrick
255px
उनकी महिमा की सरकार का लोगो
संक्षिप्त विवरण
राज्य वृहत् ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राजशाही
मुख्य नेता प्रधानमंत्री
द्वारा नियुक्त शासक
मुख्य अंग कैबिनेट
उत्तरदायी हाउस ऑफ़ कॉमन्स
मुख्यालय [१० डाउनिंग स्ट्रीट]]
लंदन
वेबसाइट https://www.gov.uk/
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg
संयुक्त राजशाही
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग
Portal-puzzle.svg यूनाइटेड किंगडम प्रवेशद्वार

यूनाइटेड किंगडम की सरकार, आधिकारिक तौर पर हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट यानी "उनकी महिमा की सरकार" अथवा "उनकी शाही शान की सरकार" या "महामहिम/महामहिमा की सरकार", वृहत् ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राजशाही की केंद्रीय सरकार है।[1][2]

ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के एकादिदारुक(नरेश) करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से, सर्वोच्च निर्णय-निर्धारक और नीति-निरशरक निकाय को गठित करते हैं, जिसे मंत्रिमण्डल या कैबिनेट कहा जाता है। सरकार के सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और अपने मंत्रालय की नातियों और कार्यों के विषय में, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक विधान पारित करने हेतु, सरकार, संसद पर निर्भर होती है,[3] और फिक्स्ड-टर्म्स पार्लियामेंट ऍक्ट, २०११ के पारित होने के बाद से प्रति पंचवर्षीया अवधि पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स की नयी सभा को निर्वाचीत करने हेतु, चुनाव करवाये जाते हैं। प्राथमिक विधानों को संसदीय बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। हालाँकि, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस काल के बीच, एक सफल अविश्वास मत के पारित होने पर, चुनाव इस से पहले भी करवाया जा सकता है। हर चुनाव के बाद, शासक, बहुमत-प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं।[4]

ब्रिटेन की इस शासन प्रणाली को अक्सर संसदीय प्रणाली या वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली किसी संविधान या संसदीय विधान द्वारा एक ही दिन में स्थापित नहीं की गयी है, बल्कि सैकड़ों वर्षों की अवधि पर, क्रमशः विकसित हुई है। अतः, बिटिश संसद को अक्साह "सांसदों की जननी" भी कहा जाता है।

ब्रिटेन के अलिखित, असंहिताबद्ध संविधान के अनुसार, धारणात्मक रूप से, सारे कार्यकारी अधिकार, अधिराट् के हाथों रखे गए हैं। हालांके, व्यवजारिक रूप से वर्त्तमान आजकल, अधिराट्, इन सारे संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की सलाह व परामर्श पर करते हैं।[5] मंत्रिमंडल के सदस्य, महारानी की सबसे सम्माननीय प्रिवी परिषद् के सदस्य होने के नाते महारानी को सलाह देते हैं। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख होने के नाते कई कार्यकारी शक्तियों का अभ्यास स्वयं भी करने हेतु सक्षम हैं, जबकि अन्य कार्य जिनको करने का अधिकार शासक के हाथों में है, उन्हें, मंत्रियों की सलाह द्वारा शासक के परमाधिकार द्वारा किया जाता है।

ब्रिटेनन एक एकात्मक राज्य है, और उनकी शाही शान की सरकार, पूरे देश के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है। हालाँकि, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में भी अवक्रमित सरकारें हैं, जो संबंधित स्थानीय सांसदों के प्रति जवाबदेह हैं, परंतु इसे किसी भी मायने में किसी संघीय, महासंघिया या प्रसंघिया ढाँचे से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन सरकारों को संबंधित क्षेत्रों के सन्दर्भ में प्रशासन के केवल सीमित अधिकार प्राप्त हैं, तथा इनके द्वारा पारित विधानों को उनकी महिमा की सरकार किसी भी समय पलट सकती है।

ब्रिटेन के वर्त्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे हैं, जिन्होंने १३ जुलाई २०१६ को कार्यभार संभाला था। वो कंज़र्वेटिव पार्टी की नेता हैं, जिसने ७ मई २०१५ के आम चुनाव में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त किया था, जब डेविड कैमरून पार्टी के नेता थे। थेरेसा ने कैमरून के पद से स्तीफा देने पर प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। इससे पहले २०१० से २०१५ तक कंज़र्वेटिव पार्टी और लिबरल-डेमोक्रैट पार्टी की गठबंधन सरकार, डेविड कैमरून के नेतृत्व में, सत्ता पर थी।

सरकार और संसद[संपादित करें]

सरकार और राजमुकुट[संपादित करें]

सरकार के विभाग[संपादित करें]

अवक्रमित सरकारें[संपादित करें]

स्थानीय सरकारें[संपादित करें]

सरकारी शक्तियों की सीमाएँ[संपादित करें]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. Her Majesty's Government Retrieved 28 June 2010
  2. Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.
  3. "Legislation". UK Parliament. 2013. http://www.parliament.uk/about/how/role/legislation/. अभिगमन तिथि: 27 January 2013. 
  4. House of Commons – Justice Committee – Written Evidence. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010.
  5. The monarchy : Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]