संयुक्त अरब अमीरात में धर्म की स्वतंत्रता

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संयुक्त अरब अमीरात का संविधान स्थापित रीति-रिवाजों के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कुछ प्रतिबंध हैं (जैसे मुसलमानों में ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयासों की अनुमति नहीं है)। संघीय संविधान घोषित करता है कि इस्लाम देश का आधिकारिक धर्म है; सरकार इस्लाम से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन को मान्यता या अनुमति नहीं देती है।

धार्मिक जनसांख्यिकी[संपादित करें]

देश में 82,880 वर्ग किमी (30,000 वर्ग मील) और 7.4 मिलियन (2010 प्लस) की निवासी आबादी है। केवल लगभग 20% निवासी संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं। 2005 की जनगणना के अनुसार, 100% नागरिक मुस्लिम हैं; 85 प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम हैं और 15 प्रतिशत शिया हैं। विदेशी मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, हालांकि मध्य पूर्व, यूरोप, मध्य एशिया, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से पर्याप्त संख्या में हैं। एक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जिसने जनगणना के आंकड़े एकत्र किए, कुल आबादी का 76 प्रतिशत मुस्लिम है, 9 प्रतिशत ईसाई है, और 15 प्रतिशत अन्य है। अनौपचारिक आंकड़ों का अनुमान है कि कम से कम 15 प्रतिशत आबादी हिंदू है, 5 प्रतिशत बौद्ध है, और 5 प्रतिशत अन्य धार्मिक समूहों के हैं, जबकि देश में और बाहर आने वाले गैर-बहुमत वाले गैर-मुस्लिम हैं, जो 70% जमा हैं वे काफी हद तक गैर मुस्लिम हैं।[1]

स्वधर्मत्याग[संपादित करें]

संयुक्त अरब अमीरात में अपोस्टसी एक अपराध है। यूएई ने राष्ट्र के कानून के इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की, उसके मंत्रियों की परिषद ने शरिया के साथ संघर्ष करने वाले अपने सभी कानूनों की पहचान करने के लिए एक उच्च समिति नियुक्त करने के लिए मतदान किया। इसके बाद हुए कई बदलावों में, यूएई ने शरिया के हुदूद अपराधों को अपनी दंड संहिता में शामिल कर लिया - इनमें से एक है धर्मत्यागी। यूएई के दंड संहिता के अनुच्छेद १ और अनुच्छेद ६६ में हुदूद अपराधों को मौत की सजा देने की आवश्यकता है।[2]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "US department of state - background note:United Arab Emirates". मूल से 6 जून 2002 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 नवंबर 2019.
  2. "United Arab Emirates: International Religious Freedom Report 2007". United States Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2007-09-14. अभिगमन तिथि 2008-05-02.