"केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अवतरणों में अंतर

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'''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का संशोधन'''
 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का कहना है कि, कोई भी अदालत के संज्ञान लेने के लिए जब तक यह सक्षम प्राधिकारीप्रा धिकारी द्वारा मंजूर की है सेवा से आरोपी लगाया दूर करेगा। [37]
 
6 पूर्व सीबीआई निदेशकों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि इस शक्ति लोकपाल को दी जानी चाहिए।
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