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'''सरकारी ई-बाज़ार (GeM)''' (अंग्रेजी - Government e-Marketplace) [[भारत सरकार]] द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, सरकारी ई-बाज़ार का गठन किया है जहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके<ref>{{Cite web |url=https://gem.gov.in/ |title=संग्रहीत प्रति |access-date=25 फ़रवरी 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180225211520/https://gem.gov.in/ |archive-date=25 फ़रवरी 2018 |url-status=dead }}</ref>। |
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==गठन तथा उद्देश्य== |
==गठन तथा उद्देश्य== |
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सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के गठन का लक्ष्य [[सार्वजनिक]] खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-सरकार ई-बाज़ार का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर '''अनिवार्य''' बना दिया गया है<ref> |
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=='''सन्दर्भ'''== |
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=='''बाहरी कड़ियाँ'''== |
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* [https://gem.gov.in '''सरकारी ई-बाज़ार (GeM)''' का अंग्रेजी जालस्थल] |
* [https://web.archive.org/web/20180225211520/https://gem.gov.in/ '''सरकारी ई-बाज़ार (GeM)''' का अंग्रेजी जालस्थल] |
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[[श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ]] |
[[श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ]] |
18:30, 15 जून 2020 का अवतरण
नियंत्रक | |
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देश | भारत |
मंत्रालय | वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार |
निदेशक मंडल | |
सचिव वाणिज्य विभाग और अध्यक्ष GeM | डॉ. अनूप वधावन[1] |
सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय | श्री अजय पी साहनी |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) | श्री तल्लीन कुमार |
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग | श्री अनंत स्वरूप |
संयुक्त सचिव व्यय विभाग | श्री संजय प्रसाद |
आधिकारिक जालस्थल | जालस्थल (अंग्रेजी) |
उद्देश्य | |
सरकारी विभागों द्वारा ऑनलाइन खरीद, पारदर्शिता व डिजिटल भारत को प्रोत्साहन |
सरकारी ई-बाज़ार (GeM) (अंग्रेजी - Government e-Marketplace) भारत सरकार द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, सरकारी ई-बाज़ार का गठन किया है जहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके[2]।
गठन तथा उद्देश्य
सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-सरकार ई-बाज़ार का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है[3]।
सन्दर्भ
- ↑ https://gem.gov.in/aboutus
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 25 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2018.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 26 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 फ़रवरी 2018.