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१२ अप्रैल २००७ को भारत सरकार ने पंचायती स्तर पर ग्राम न्यायलय की उपलब्धता पेस की और उसे त्वरित न्यायलय की अवस्था में रूप देने का विचार किया साथ ही प्रत्येक वर्ष ३२५ करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान रखा गया और राज्यों को तीन वर्ष तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया ! INDRABHAN SINGH (वार्ता) 19:19, 12 नवम्बर 2017 (UTC)[उत्तर दें]
