लोकसेवा अधिकार कानून

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भारत में लोकसेवा अधिकार कानून (Right to Public Services legislation) वे कानून हैं जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर लोकसेवाएँ देने की गारंटी देते हैं। इन कानूनों में यह प्रावधान है जो लोकसेवक समय पर लोकसेवा न दे पाने का दोषी पाया जायेगा, उसे दण्डित किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में इस कानून की स्थिति[संपादित करें]

प्रदेश अधिनियम का शीर्षक वर्तमान स्थिति
पंजाब Right to Public Service Act, 2011 Notified[1]
उत्तराखण्ड The Uttarakhand Right to Service Act, 2011 Notified[2]
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 Enacted[3]
बिहार Bihar Lok sewaon ka adhikar Adhiniyam, 2011 Enacted[4]
दिल्ली Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 Notified[5]
झारखण्ड Right to Service Act, 2011 Notified[6]
Himachal Pradesh Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 Notified[7]
Rajasthan Rajasthan Public Service Guarantee Act, 2011 Notified[8][9]
Uttar Pradesh Janhit Gurantee Act, 2011 Enacted[10]
Kerala The Kerala State Right to Service Act,2012 Enacted[11]
Karnataka The Karnataka (Right Of Citizens to Time Bound Delivery Of Services) Bill, 2011 Notified[12]
Chhattisgarh Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Bill, 2011 Notified[13]
Jammu and Kashmir The Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011 Notified[14]
Odisha Odisha Right to Public Services Act, 2012 Notified [15]
Assam Assam Right to Public Services Act, 2012 Notified [16]
Central Government Citizen's Charter and Grievance Redressal Bill 2011 Proposed[17]
Gujarat Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Bill, 2013 Enacted[18]
West Bengal West Bengal Right to Public Services Bill, 2013 Notified[19]
Goa The Goa (Right to Time-Bound Delivery of Public Services) Act, 2013 Notified[20]
Haryana The Haryana Right to Service Act, 2014 Notified[21]
Maharashtra Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015 Notified[22]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. ↑ "Punjab govt notifies Right to Service Act". मूल से 15 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  2. ↑ "Uttarakhand implements Right to Service Act". 29 October 2011. Jagran Post. मूल से 1 दिसंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  3. ↑ "Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act". MightyLaws. मूल से 11 दिसंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  4. ↑ सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; हिन्दुस्तान टाईम्स नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  5. ↑ "Delhi notifies Right to Service Act". मूल से 21 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 दिसंबर 2016.
  6. ↑ "Jharkhand Notifies Right to Service Act". मूल से 21 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  7. ↑ "Himachal Pradesh to implement Right to Service Act from November 16". Jagran Post. मूल से 21 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  8. ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services (official page)". Rajasthan Government. मूल से 13 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 December 2014.
  9. ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act implemented". Times of India. 15 November 2011. मूल से 21 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  10. ↑ "Right to Service enforced in Uttar Pradesh from today". मूल से 17 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  11. ↑ "Public service guarantee law enacted".[मृत कड़ियाँ]
  12. ↑ "Service, guaranteed: Sakala comes into effect on Apr 2".
  13. ↑ "Notification of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Rules, 2011" (PDF). Government of Chhattisgarh. 2011. मूल (PDF) से 21 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 January 2012.
  14. ↑ "Implementation of the Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011" (PDF). Government of Jammu and Kashmir. मूल (PDF) से 8 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 February 2012.
  15. ↑ "House passes three Bills". Times of India. 7 September 2012. मूल से 7 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 September 2012.
  16. ↑ "Assam passes better services act". The Telegraph. 30 March 2012. मूल से 2 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 December 2012.
  17. ↑ "India unveils Bill for time-bound public services". मूल से 3 नवंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  18. ↑ "Governor okays 14 of 18 bills". Times of India. 18 April 2013. मूल से 21 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 April 2013.
  19. ↑ "Bill passed for prompt delivery of public services in Bengal". Zee News. 26 August 2013. मूल से 30 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 August 2013.
  20. ↑ "Public service guarantee act effective today". Times of India. TNN. 1 March 2014. मूल से 3 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 August 2014.
  21. ↑ "Finally, Haryana notifies Right to Service Act, 2014". DailyPost. 9 May 2014. मूल से 23 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 August 2014.
  22. ↑ "Activists slam Maharashtra government's ordinance route for right to services". DNA. 29 April 2015. मूल से 3 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 May 2015.
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