मेहरचंद महाजन

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मेहरचंद महाजन

पद बहाल
3 जनवरी 1954 – 22 दिसम्बर 1954
पूर्वा धिकारी एम पी शास्त्री
उत्तरा धिकारी बी के मुखरीजा

कार्यकाल
1948 - 1949

जन्म 23 दिसम्बर 1889
मृत्यु 1967
धर्म हिन्दू धर्म

मेहरचंद महाजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश थे।[1]

न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन (23 दिसंबर 1889 को नगरोटा, कांगड़ा जिला - 1967) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले वह महाराजा हरि सिंह के शासनकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधान मंत्री थे और राज्य के भारत में प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वह रेडक्लिफ आयोग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को परिभाषित किया था।

न्यायमूर्ति महाजन ने एक कुशल वकील, एक सम्मानित न्यायाधीश और एक प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपना नाम बनाया। एक न्यायाधीश के रूप में वह निर्णायक और स्पष्ट था और उसके श्रेय के लिए कई अग्रणी निर्णय थे।

प्रारंभिक जीवन

मेहर चंद महाजन का जन्म 1889 में पंजाब के कांगड़ा जिले, ब्रिटिश भारत (अब हिमाचल प्रदेश में) में नगरोटा में हुआ था। उनके पिता, लाला बृजलाल एक वकील थे, जिन्होंने बाद में धर्मशाला में एक प्रतिष्ठित कानूनी प्रथा स्थापित की। मिडिल स्कूल पूरा करने के बाद, महाजन 1910 में स्नातक करते हुए, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने चले गए। उन्होंने एम.एससी में दाखिला लिया। रसायन विज्ञान, लेकिन अपने पिता से अनुनय के बाद कानून में बदल गया। उन्होंने एलएल.बी. 1912 में डिग्री।

एक वकील के रूप में कैरियर

महाजन ने अपने करियर की शुरुआत 1913 में धर्मशाला में एक वकील के रूप में की, जहाँ उन्होंने एक वर्ष का अभ्यास किया। उन्होंने अगले चार साल (1914-1918) गुरदासपुर में वकील के रूप में बिताए। फिर उन्होंने 1918 से 1943 तक लाहौर में कानून का अभ्यास किया। अपने समय के दौरान, उन्होंने लाहौर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (1938 से 1943) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

जम्मू और कश्मीर के प्रधान मंत्री महाजन ने सितंबर 1947 में महारानी के निमंत्रण पर कश्मीर का दौरा किया और उन्हें जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 15 अक्टूबर 1947 को, महाजन को जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश की भूमिका निभाई। [2] अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर भारत में आ गया और महाजन ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री को इस पद पर नियुक्त किया, जो 5 मार्च 1948 तक उस पद पर रहे।

मुख्य न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

महाजन ने 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लगभग एक वर्ष के लिए भारत की न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे, 22 दिसंबर 1954 को उनकी सेवानिवृत्ति (65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति) तक। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने 4 अक्टूबर 1948 से 3 जनवरी 1954 तक स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया।

नोट के अन्य पदों

निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, 1933-43 Pres।

D.A.V. कॉलेज, प्रबंध समिति, 1938-43

फैलो और सिंडिक, पंजाब विश्वविद्यालय, 1940-47 न्यायाधीश, लाहौर उच्च न्यायालय, 1943

ऑल इंडिया फ्रूट प्रोडक्ट्स एसोसिएशन बॉम्बे सत्र, 1945

सदस्य, आर.आई.एन. Mutiny Commission, 1946

1947 दीवान, जम्मू और कश्मीर राज्य 1947-48

न्यायाधीश, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब सीमा आयोग, 1947

सिंडिक, ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, 1947-50

महामहिम बीकानेर के महाराजा, 1948 के संवैधानिक सलाहकार

माननीय। एलएलडी की डिग्री, पंजाब विश्वविद्यालय; 1948 सदस्य, फल विकास बोर्ड, पंजाब

बेलगाम पर आयोग (कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद), 1967

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. Mehr Chand Mahajan Archived 24 सितंबर 2015 at the वेबैक मशीन., भारत का सर्वोच्य न्यायालय
न्यायिक कार्यालय
पूर्वाधिकारी
एम पी शास्त्री
भारत के मुख्य न्यायाधीश
3 जनवरी 1954 – 22 दिसम्बर 1954
उत्तराधिकारी
बी के मुखरीजा

मेहरचन्द महाजन जम्मू-कश्मीर के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने।