मेरठ षड्यंत्र मामला

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Meerut prisoners outside the jail.jpg

मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकनेताओ को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुक़दमा चलाया।जिनमें तीन ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड,बैन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन भी थे इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित विधेयक तैयार किया था। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे।मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू तथा एम.जी. छागला ने पैरवी की ।मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दी गई।इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।[कृपया उद्धरण जोड़ें]

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