महाधिवक्ता (भारत)
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भारत में, एक महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है।[1] यह पद भारत के संविधान द्वारा बनाया गया था (अनुच्छेद 165) और केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के अटॉर्नी जनरल के अनुरूप है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य हो।
संदर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Advocate General of the State". jagranjosh.com. 27 July 2015. अभिगमन तिथि: 16 October 2021.