भारत मे जनजातीय स्थिति और विकासात्मक पहल

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भारत में जनजातीय स्थिति और विकासात्मक पहल

भारत में जनजातीय स्थिति और विकासात्मक पहल

उपक्रम[संपादित करें]

लगभग हर तेरहवीं भारतीय आदिवासी है। भारत में जनजातियों की कुल आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में। यह जो हमारी सभ्यता की संस्कृति मौज़ेक के साथ एकीकृत है भारतीय समाज में कोई तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में आदिवासियों की संख्या 8.61% है जो लगभग १०४.२८ मिलियन् है और देश के क्षेत्रफल का लगभग १५% भाग पर स्थापित है। तथ्य यह है कि आदिवासी लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं कमजोर सहभागिता के संकेतकों से समझा जा सके कि क्या बिजली और पीने वाला पानी अथवा कृषि योग्य भूमि का उपयोग, मात्रृ एवं शिशु मृत्यु दर में आदिवासी समुदाय व सामान्य जनसंख्या मे काफी अंतराल है। आदिवासी जनसंख्या की ५२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है और कारण क्या है कि ५४ प्रतिशत आदिवासियों के पास यातायात एवं दूर संचार के रूप में आर्थिक संपत्तियाँ उपयोग के लिए नहीं हैं।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आजीविका सृजन गतिविधियों की आवश्यकता की जरुरत के संकेतकों को रेखांकित करते हैं, ताकि लाभदायक रोजगार के अवसरों को आदिवासी लोगों के दरवाजे पर लाया जा सके। ऐसी आजीविका की शुरुआत लगातार सुचारु तरीके से आवश्यक है जो गतिविधियाँ पैदा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कल्याण मंत्रालय जो है ने गैर इमारती लकड़ी उत्पाद के लिए विपणन विकास गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना की है, जिस पर आदिवासी लोग अपना अधिक समय खर्च करते हैं और इससे अपनी आय का प्रमुख हिस्सा प्राप्त करते हैं। आदिवासी उत्पादों के विपणन के क्रियान्वयन के लिए पेशेवर, लोकतांत्रिक एवं स्वायत तरीके से सामाजिक, आर्थिक विकास के जरिए आदिवासी समुदाय का हित हो सके, इस उद्देश्य के साथ, वर्ष १९८७, में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित की स्थापना की गई थी। आदिवासी शिल्प और कला के व्यापक प्रसार के माध्यम से आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से, आदिवासी कलाकृतियों की दुकानों के अलावा ट्राईफेड ने "ट्राइब्स इंण्डिया" के शोरुमों की स्थापना संपूर्ण भारत में स्थापना की है। भारतीय आदिवासी अपनी जादुई अभिव्यक्ति के माध्यम से उत्पादित कला और शिल्प बस्तुओं का विपणन करते हैं और प्रदर्शन करते हैं।

आदिवासी कौन हैं?[संपादित करें]

शब्द "जनजातीय" या आदिवासी आधे नग्न पुरुषों और महिलाओं, तीर और उनके हाथ, उनके सिर में पंख में स्पीयर्स के साथ की एक तस्वीर हमारे मन को लाता है और एक जो बुध्दिशालि नहीं है जो भाषा बोलने वाले, उनके जीवन अक्सर बर्बरता और राक्षसपन के मिथकों के साथ संयुक्त है। जब भी दुनिया में समुदाय का बहुमत उनके जीवन शैली बदल रखा, एक-दूसरे के साथ सम्पूरित और भौतिकवादी विकसित रखने के लिए सहज ज्ञान 'की प्रगति की "दुनिया है, के साथ वहाँ थे अब भी अपने पारंपरिक मूल्यों, सीमा शुल्क और विश्वासों के साथ कतार में रहने वाले समुदायों गति। तथाकथित सभ्य समुदायों के रूप में मुख्यधारा के समाज के मूल्यों और आदर्शों इन समुदायों की न तो समझ सकता है और न ही उनकी जीवन शैली को समझने के लिए धैर्य था मुख्यधारा दुनिया उन्हें मूल निवासी, असभ्य लोगों, के रूप में विभिन्न ब्रांडेड ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, आदिवासियों, आदिवासियों, स्वदेशी लोग आदि। भारत में, हम ज्यादातर उन्हें आदिवासियों/गिरिजानों के रूप में संदर्भित। "सभ्य" पुरुषों और सामाजिक-आर्थिक खतरों पूरी दुनिया में इन समुदायों द्वारा सामना करना पड़ा द्वारा बेरहम उपचार के बावजूद, आदिवासी अफ्रीका, एशिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में जीने के लिए जारी रखें।

परिभाषा[संपादित करें]

शब्द अनुसूचित जनजातियों भारत के संविधान में सबसे पहले दिखाई दिया। अनुच्छेद ३६६ अनुसूचित जनजातियों 'ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदायों या भागों के या समूहों के भीतर ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदायों के रूप में ३४२ अनुसूचित जनजातियों इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किया जा करने के लिए अनुच्छेद के तहत समझा रहे हैं' के रूप में परिभाषित किया। लेख ३४२, जो नीचे फिर से दिखाई दिया है,जो के मामले में अनुसूचित जनजाति का विनिर्देशन का पालन किया जा करने के लिए कार्यविधि का प्रावधान है। के बाद से वे गया है हक़ीक़त पिछड़े और आर्थिक रूप से गरीब, प्रयास सरकार द्वारा उन्हें विकसित करने के लिए किए गए हैं। आज, दुनिया के सभी स्थानों की सरकार यानी आदिवासी, के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक आदिवासी समाज में प्रेरित या नियोजित परिवर्तन का अस्तित्व पाता है।

भारत में एक आदिवासी समुदाय आम तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं था

१ वे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक अलग समूह के रूप में एक अलग क्षेत्र में रहते थे। २ वे सबसे पुराना एथनोलॉजीकलि वर्गों की आबादी में से एक से उत्पन्न हुआ था। ३ बटोरने का कार्य, शिकार और सभा के वन का उत्पादन और, इसलिए, पिछड़े आर्थिक दृष्टि से भी शैक्षिक थे और ऐसे के रूप में वे आदिम व्यवसायों पीछा किया। ४ वे एक आदिम धर्म प्रकट नहीं हमेशा भीतर हिंदू थे और सामान्य अर्थ में गुना। जब भी वे हिंदुओं के रूप में इलाज कर रहे हैं, वे वास्तव में नहीं हिंदू जाति पदानुक्रम में फिट। ५ वे अपने आम बोली थी। ६ वे पेय और नृत्य के लिए प्यार करता था। वे काफी हद तक वे थोड़े कपड़े पहने मांसाहार थे।

भारतीय आदिवासिगण् के लक्षण[संपादित करें]

१ सामाजिक बंधन के एक साधन के रूप में रिश्तेदारी २ पुरुषों और समूहों के बीच अनुक्रम का अभाव ३ मम्यून का सादस्य आधार भूमि के आयोजन की ४ मजबूत, जटिल, औपचारिक संगठन का अभाव ५ राजधानी का उपयोग और व्यापार बाजार पर अधिशेष संचय पर थोड़ा मूल्य ६ के बीच अंतर के लिए आदमी धर्म के पदार्थ का अभाव ७ जीवन का आनंद ले के लिए एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक तुला

भारतीय जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों[संपादित करें]

भारत में ४२७ अनुसूचित जनजातियों हैं। आदिवासी समुदायों की कुल संख्या फिर भी, कई जिनमें अब या तो लुप्त हो या अन्य समुदायों के साथ मर्ज किया गया ६४२, होने का अनुमान है। वहाँ रहे हैं कुछ है जो पूरी तरह उनकी पहचान का बदलाव आया है। भारत में जनजातियों की वास्तविक स्थिति ठीक से बिना जांच उनके जनसांख्यिकीय वितरण में समझा जा सकता। सान्टाल्, साइकिल से यात्रा, गोंड, उरांव, मुंडा, हो, काव्वार् और नागेस्या जैसे प्रमुख जनजातियों की सबसे मजबूत और वितरित कई लाख से अधिक राज्यों के मध्य और पूर्वी भारत के एक नंबर रहे हैं। तथापि, उनमें से करीब ५२.४ प्रतिशत मॉडरेट जलवायु के क्षेत्रों में रहते हैं। वे भी चरम/गर्म जलवायु में रहते हैं। जनजातीय समुदायों के बारे में ६३.४ प्रतिशत पहाड़ी, तराई क्षेत्रों में रहते हैं। वे भी रेगिस्तान निवास। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों और द्वीप। आज हम

जनजातियों की शोषण और अशांति[संपादित करें]

उम्र के लिए आदिवासियों आदिम सेगमेंट भारतीय समाज का माना जाता है। वे जंगलों और सभ्यताओं के साथ किसी भी संपर्क के बिना पहाड़ियों में रहते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान वे अपनी स्थिति और उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के ऊपर पूरे देश को खोलने के लिए आवश्यकता संचित। उन्होंने ब्रिटिश ज़मींदारी और राजस्व की प्रणाली शुरू की। वार्षिक कर तीन गुना था जो आदिवासी किसानो को पुनर्भुगतान क्षमता से परे था।

कई जो आदिवासि नहीं हैं, क्रेडिट सुविधाओं की पेशकश के आदिवासी क्षेत्रों में बसने लगे। शुरू में यह आदिवासियों को राहत प्रदान की, लेकिन धीरे-धीरे प्रणाली शोषक बन गया। पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी जनसंख्या सभी प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ा। इस आदिवासी नेता आदिवासियों को जुटाने और संघर्ष शुरू करने के लिए पैदा कर दिया।

2011 Census Scheduled Tribes distribution map India by state and union territory.svg

जनजातीय समुदायों की समस्याएं[संपादित करें]

भूमि अलगाव की भावना[संपादित करें]

जनजातियों के बीच भूमि अलगाव का इतिहास भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान हुई जब ब्रिटिश आदिवासी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण के उद्देश्य के लिए इस आदिवासी क्षेत्र में दखल दिया। मिलकर इस के साथ साहूकारों, जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि कब्जे में थे और व्यापारियों उन्हें आगे बढ़ द्वारा ऋण आदि। आदिवासी निवास स्थान और भी कुछ कारखानों के दिल में खानों का उद्घाटन मजदूरी श्रम के रूप में अच्छी तरह से कारखाने रोजगार के लिए अवसर प्रदान की। लेकिन इस बढ़ती हुई अभाव और विस्थापन लाया। सत्ता के लिए ब्रिटिश आया के बाद, ब्रिटिश सरकार की वन नीति और अधिक वाणिज्यिक हितों की दिशा के बजाय मानव इच्छुक था। कुछ जंगलों वाले जहां केवल अधिकृत ठेकेदार इमारती लकड़ी और जंगल में कटौती करने के लिए स्वीकृत थे सुरक्षित के रूप में घोषित किया गया-निवासी थे रखा पृथक जानबूझ कर उनकी आर्थिक और शैक्षिक मानकों उन्नति करने के लिए किसी भी प्रयास के बिना उनके पर्यावास के भीतर। भारत में रेलवे के विस्तार भारी वन संसाधनों के भारत में तबाह।

गरीबी और ऋणग्रस्तता[संपादित करें]

बहुमत जनजातियों गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जनजातियों कई सरल सरल प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यवसायों का पालन करें। कब्जे के अधिकांश प्राथमिक व्यवसायों शिकार, सभा, और कृषि के रूप में हो जाता है। प्रौद्योगिकी वे इन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए सबसे आदिम प्रकार के हैं। वहाँ कोई लाभ और अधिशेष ऐसी अर्थव्यवस्था में बना रही है। उनमें से ज्यादातर घोर गरीबी के तहत रहते हैं और स्थानीय साहूकारों और वे अक्सर बंधक या उनकी भूमि साहूकारों को बेचने ऋण चुकाने के लिए जमीन्दार को व्यवस्था के हाथों में कर्ज में हैं। चूंकि इन साहूकारों के लिए भुगतान किया जाएगा करने के लिए भारी ब्याज है ऋणग्रस्तता लगभग अपरिहार्य है।

स्वास्थ्य और पोषण[संपादित करें]

क्रोनिक संक्रमण और रोगों से बाहर जो जल जनित रोगों से ग्रस्त है आदिवासी आबादी भारत के कई भागों में जीवन की धमकी दे रहे हैं। वे भी कमी रोगों से पीड़ित हैं। कुष्ठ रोग और तपेदिक भी उन के बीच आम हैं। शिशु मृत्यु दर कुछ जनजातियों के बीच बहुत ही उच्च हो पाया था। कुपोषण आम है और यह संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता को कम करती है के रूप में आदिवासी बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित किया है, को पुरानी बीमारी की ओर जाता है और कभी कभी करने के लिए मस्तिष्क क्षति की ओर जाता है। जैसे पेड़ों की काटने के गांवों के बीच दूरी बढ़ा और वन क्षेत्रों में इस प्रकार आदिवासी महिलाओं की खोज में जंगल अब दूरी चलने के लिए मजबूर कर उपज पारिस्थितिक असंतुलन और जलाऊ लकड़ी।

शिक्षा[संपादित करें]

शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आदिवासी आबादी है लेकिन कुल मिलाकर औपचारिक शिक्षा आदिवासी समूहों पर बहुत कम प्रभाव बना दिया है। इससे पहले सरकार ने अपनी शिक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्यक्रम था। लेकिन बाद के वर्षों में कुछ परिवर्तन की आरक्षण नीति बना दिया है। औपचारिक शिक्षा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। अंधविश्वासों और मिथकों शिक्षा खारिज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश जनजातियों घोर गरीबी में रहते हैं। के रूप में वे विचार कर रहे हैं अतिरिक्त हाथों की मदद यह स्कूलों के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए उनके लिए आसान नहीं है। औपचारिक विद्यालयों किसी भी विशेष ब्याज बच्चों के लिए पकड़ नहीं है। अधिकांश जनजातियों के जहां शिक्षकों होता नहीं की तरह से जाने के लिए आंतरिक और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं के बाहर।

सांस्कृतिक समस्याओं[संपादित करें]

अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क के कारण, आदिवासी संस्कृति एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण द्विभाषावाद की समस्या जो नेतृत्व में आदिवासी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए विकसित की है। आदिवासी लोग अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं और अपनी संस्कृति छोड़कर। यह आदिवासी जीवन और आदिवासी कला जैसे नृत्य, संगीत और शिल्प के विभिन्न प्रकार के अध: पतन के लिए नेतृत्व किया गया।

आदिवासी विकासात्मक पहल[संपादित करें]

मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जनसंख्या जनजातीय है। इस प्रदेश की जनसंख्या का लगभग २०.२७ः जनजातीय लोग हैं। (लगभग १.२२ करोड़, २००१ की जनगणना के अनुसार)। मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियाँ हैं।  मध्यप्रदे’ा ’ाासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वास्तविक लाभ पहुचाने एवं उनके समुचित विकास के लिये कई योजनाएं लाई गई है। मध्यप्रदे’ा ’ाासन के गरीबी के खिलाफ संघर्ष के अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम,जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सूखे से अक्सर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से संबंधित योजना लोगों को रोजगार प्रभावी ढंग से मिला सके इसके लिये रोजगार आ’वासन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ’ाहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वृध्दावस्था निराश्रित पंे’ान कार्यक्रम तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं समूह बीमा स्कीम जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किये है।

            इसी प्रकार सिचाई की सुविधा के बाद भी वर्षा पर निर्भर क‘षि का विकास उचित ढंग से हो सके इसके     लिये राजीव गांधी जल ग्रहण (वाटर ’ोड) विकास कार्यक्रम, उद्बहन सिचाई स्कीम, छोटे तालाब और स्टापडेम के निर्माण, सिचाई जल के बेहतर उपयोग हेतू फील्ड चैनलों का निर्माण, उन्नत कृषि के द्वारा अधिक उत्पादन के प्रयास एवं इसके अंतर्गत राजीव

गांधी मत्स्य पालन मि’ान व कृषि अनुदान स्कीम लागू की गई है। ग्रामीण श्रमिकों के लिये वि’ोष कार्यक्रम के रूप में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकार उनके पुनर्वास के कार्यक्रम की देखरेख की जा रही है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सके इसके लिये भी ’ाासन प्रयासरत है।

            अनुसूचित जनजातियांे को पूरा न्याय मिल सके वे दे’ा व प्रदे’ा के विकास में सहभागी हो और उनकी सभी तरह से उन्नति हो इस दृष्टि से इन वर्गो के लिये सहायता कार्यक्रमों को भी बडे पैमाने पर हाथ में लिया गया है। गंदी बस्तियों का सुधार हो,लोगों को स्वच्छ वातावरण स्वच्छ वायु व जल उपलब्ध हो इसके लियें गंदी बस्तियों की वृद्धि पर नियंत्रण और उनमें सुधार करके मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के प्रयास भी ’ाासन द्वारा किये जा रहे। साथ ही गांव और ’ाहरों में सबको मकान उपलब्ध हो ऐसी आदर्’ा लक्ष्य रखते हुए इंदिरा योजना के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को और निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने हेतू आवास स्थलों की व्यवस्था करके मकान बनाने के लिये ऋण संबंधी सहायता देने के कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाये जा रहे है।

        यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मान्य तीन विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा,भारिया एवं सहरिया मध्यप्रदेश में निवास करती है। इनके विकास के लिये प्रदेश में 10 अभिकरण कार्य कर रहे है।     सहरिया विकास अभिकरण ’िावपुरकलां ’िावपुरी तथा गुना कार्यरत है। बैगा विकास अभिकरण मण्डला,बालाघाट,उमरिया डिंडोरी के लिये गठित किये गया है। साथ ही भारिया

विकास अभिकरण का गठन छिन्दवाड़ा(तामिया) में किया गया है।

            इनके विकास हेतू बड़ी संख्या मे अलग अलग ’ाालाये,छात्रावास, आश्रम ’ाालाये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदि संस्थाएं कार्यरत है। अनुसूचित जनजातियों वर्ग के प्रतिभावान ऐसे छात्रा जिन्होनें  60 प्रति’ात या उससे अधिक अंक प्राप्त कर हायर सेकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनकी उच्च शिक्षा हेतु प्रदे’ा के सभी जिलों मे उत्कृष्ट ’िाक्षा केन्द्र खोले जाने की योजना है। जिला स्तरीय केन्द्रों मे आवास सुविधा के साथ विद्यार्थियों को 500 रू. प्रतिमाह स्काॅलर’िाप तथा 2000रू. की स्टे’ानरी कोचिंग सुविधा व खेलकूद सामग्री दी जाती है।

आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण[संपादित करें]

निर्माण, रखरखाव व्यय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जा करने के लिए है। छात्रावासों के निर्माण के लिए दरें तय कर रहे हैं जो मैदानी इलाकों और पहाड़ियों के लिए अलग अलग हैं। यह कि ये दरें नहीं किसी भी अधिक निर्माण सामग्री की कीमतों की वृद्धि को देखते हुए व्यावहारिक और लंबी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से शामिल हैं विभिन्न राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। यह इसलिए, मानदंडों को संशोधित करने के लिए और राज्य लोक निर्माण के कार्यक्रम के आश्रम स्कूलों के निर्माण के मामले में दरों को अपनाने के लिए प्रस्ताव है। १९९०-९१ की रु. ८.६४ राशि १९९२-९३, के दौरान करोड़ रुपये राज्यों/संघ पूरा होने के विभिन्न चरणों के अंतर्गत के लिए जारी किया गया है। योजना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेटिंग अप जिला मुख्यालय से दूर इनर आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस् थानों की परिकल्पना की गई है।

Central Indian tribal woman fashions a tattoo on her biceps.jpg

यह एक केंद्रीय क्षेत्र जहां निर्माण और रखरखाव लागत पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वहन कर रहे हैं योजना है। यह राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया है। प्रस्तावों से उन्हें मौजूदा बुनियादी ढांचे के विवरण के रूप में अच्छी तरह से प्रस्तावित स्थान की निकटता में रोजगार क्षमता के साथ साथ प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम और दूसरों के लिए सहायता-अनुदान[संपादित करें]

यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना, १००% अनुदान के साथ, राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम और अन्य ऐसी ही निगमों के संग्रह में लगे राज्य के लिए उपलब्ध है और व्यापार योजना के अंतर्गत अनुदान आदिवासियों के माध्यम से लघु वन उपज का शेयर पूंजी के निगमों, गोदामों, इंडस्ट्रीज ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य के लिए आदिवासियों के लिए भुगतान करने के लिए सक्षम करने के लिए निगम के उच्च लाभप्रदता को सुनिश्चित करने के लिए आदि के प्रसंस्करण की स् थापना के निर्माण को मजबूत करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

गांव अनाज बैंकों[संपादित करें]

यह योजना अनुसूचित जनजातियों की मौतों को रोकने के लिए गांव अनाज बैंकों की स् थापना के लिए अनुदान प्रदान करता है विशेष रूप से बच्चों के दूरस्थ और पिछड़े आदिवासी गांवों में या भुखमरी का सामना करने के लिए और भी पोषण संबंधी मानकों में सुधार करने की संभावना का सामना करना पड़। इस योजना भंडारण की सुविधा, प्रापण तौल उपायों की और प्रत्येक परिवार के लिए स्थानीय विभिन्न प्रकार की खाद्य अनाज का एक क्विंटल का प्रारंभिक शेयर की खरीद के लिए निर्माण के लिए धन प्रदान करता है। गांव के अध्यक्षता के तहत एक समिति अनाज बैंक इस प्रकार की स्थापना मुखिया चलाता है।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान-सहायता[संपादित करें]

आदिवासी शिक्षा, साक्षरता, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, व् यावसायिक पर ध्यान केंद्रित के साथ परियोजनाओं के रूप में कई के रूप में २७ प्रकार के प्रशिक्षण, कृषि, बागवानी, आदि, शिल्प कौशल में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जा रहा हैं।

आदिम जनजातीय समूहों के विकास[संपादित करें]

इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं पी गी टि एस के विकास पर मुख्य रूप से उनके खाद्य सुरक्षा साक्षरता, नयन, आदि तक कृषि तकनीक पर ध्यान केंद्रित गतिविधियों पर लेने के तहत परियोजनाओं के लिए प्रतिशत-प्रतिशत सहायता प्रदान की है।

जनजातीय सलाहकार परिषद[संपादित करें]

क्षेत्रों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार , गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , उड़ीसा राजस्थान और दो गैर अनुसूचित क्षेत्र राज्यों, अनुसूचित होने के आठ राज्यों अर्थात्, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पासवान का गठन किया है। टीएसी को अधिक से अधिक नहीं पच्चीस की जिसे राज्य विधान सभा के प्रतिनिधियों के अनुसूचित जनजाति के रूप में कई के रूप में तीन-चौथाई सदस्यों हैं के सदस्यों के होते हैं। राज्य के राज्यपाल मामलों का उल्लेख कर सकते हैं सिफारिशों के लिए टीएसी को आदिवासियों के कल्याण का प्रशासन करने के विषय में। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के लिए टीएसी मुद्दों। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार टीएसी को एक वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए और आदिवासी हितों के विषय में और आदिवासी के हितों के संरक्षण के लिए उपयुक्त सिफारिश करने के मुद्दों पर चर्चा।

निष्कर्ष[संपादित करें]

वैश्वीकरण और फासीवाद की ताकतों की पहचान और समानता स्वीकार करते हैं करने के लिए एक साथ आने से दलितों के ठेला हैं। विशेष नीति और कार्यक्रमों और भूमंडलीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से इन मतभेदों को दूर पता करने के लिए आवश्यक हैं। सांख्यिकी के बावजूद सरकार की पहल, जनजातीय समुदायों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल को मुख्यधारा की आबादी की तुलना में कम है कि स्पष्ट रूप से दिखा। विकास और नियोजन के सभी प्रकार के गैर-दलितों द्वारा दलितों के नाम पर किया गया है। यह कभी नहीं या दलितों द्वारा दलितों के साथ की योजना बनाई है। इसलिए एक सामाजिक समस्या के रूप में दलितों की बुनियादी समस्याओं के अभी तक निपटा जा करने के लिए कर रहे हैं। केरल की सरकारों की नीतियों दुर्भाग्य से आदिवासी मुद्दों को हल करने में विफल। इन समूहों है बहुत सीमित कार्य करने की क्षमता में जनजातीय लोगों के लिए के रूप में मजबूत।

http://www.indiatogether.org/2005/jul/hlt-attappadi.htm#sthash.KSfZYQsK.dpuf, Accessed on 23th January 2013.

http://www.sociologyguide.com/tribal-society/problems-of-tribal.php