भारत का महावाणिज्य दूतावास, ल्हासा
| भारत का महावाणिज्य दूतावास, ल्हासा | |
|---|---|
| पता | ल्हासा, तिब्बत, चीन |
| निर्देशक | 29°39′N 91°06′E / 29.65°N 91.1°E |
| प्रारंभ | 15 अगस्त 1947 |
| बंद | 15 दिसंबर 1962 |
ल्हासा में भारतीय मिशन 15 अगस्त 1947 को खोला गया था और 16 सितम्बर 1952 को इसका दर्जा बदलकर महावाणिज्य दूतावास कर दिया गया था, तथा 15 दिसम्बर 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
इतिहास
[संपादित करें]ल्हासा में भारतीय मिशन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद खोला गया, जिसने ल्हासा में ब्रिटिश मिशन (1936-1947) का स्थान लिया।[1][2].
निर्वासित तिब्बती सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित उनके अपने शब्दों के अनुसार, सोनम टी. काजी 1949 से 1956 के बीच तिब्बत में भारतीय मिशन में दुभाषिया और अनुवादक थे।[3]
सुमल सिन्हा सितंबर 1951 में भारतीय मिशन में तैनात थे, जब चीनी सेना ल्हासा पहुँची, और उनसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि जनरल झांग जिंगवु भी वहाँ पहुँचे। अपनी मासिक रिपोर्ट में, उन्होंने अगस्त-सितंबर की घटनाओं का दुखद और हास्यपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उस महीने मिशन में निम्नलिखित अधिकारी आए: दज़ासा लोबज़ांग समतेन (दलाई लामा के बड़े भाई), शोलखांग जेतुंग कुशो, काज़ी त्से तेन ताशी, दज़ासा लिउशर और सम्फो दज़ासा।[4]
भारतीय इतिहासकार एन. जयपालन के अनुसार, मई 1951 में दबाव में 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और तिब्बत चीन का एक क्षेत्र बन गया।[5] 16 सितंबर 1952[6] को भारत और चीन की सरकारों ने मिशन की स्थिति को महावाणिज्य दूतावास में बदलने के लिए अपने समझौते की घोषणा की।[5] महावाणिज्य दूत ए.के. सेन पहले ही ल्हासा पहुँच चुके थे। वे ग्यांत्से, गरटोक और यातुंग में तीन व्यापार कार्यालयों की भी ज़िम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें भारत भविष्य में भी बनाए रख सकता है।[7]
1959 में, ल्हासा में विद्रोह के शुरुआती दौर में, 9 और 12 मार्च को, एक आधिकारिक तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने ल्हासा में भारतीय वाणिज्यदूत मेजर एस. एल. छिबर के माध्यम से बाहरी दुनिया से मुक्ति समिति की स्वतंत्रता की घोषणा का हवाला देते हुए अपील की। अगले हफ़्ते, भारतीय टेलीग्राफ ने ल्हासा की घटनाओं की सूचना नई दिल्ली को देना जारी रखा, हालाँकि, वहाँ टेलीग्राम रोक दिए गए।[8]
भारतीय राष्ट्रीयता के एक तिब्बती विद्वान, ग्यात्सो शेरिंग, जो ल्हासा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 1955 से 1962 तक तैनात थे, बताते हैं कि 1955 से 1959 के बीच, वाणिज्य दूतावास में काम का एक हिस्सा चीनी सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, और इसलिए उन्हें मार्च 1959 में तनाव के बारे में पता था। 17 मार्च की शाम को, माहौल बहुत तनावपूर्ण था, और उन्होंने वाणिज्य दूतावास में अपने सहयोगियों के साथ रात बिताई, सो नहीं पाए। रात के 2 बजे, बमबारी शुरू हो गई। उन्हें पता था कि 14वें दलाई लामा नोरबुलिंगका छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा। उन्होंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है, और पाया कि सड़कें चीनी सैनिकों से भरी थीं, जो चीख रहे थे और करीब से गोलियां चला रहे थे, और लाशों के ढेर पड़े थे। पोटाला पर तोपों से गोलाबारी हुई, दो घंटे तक गोलाबारी चली, जिसके बाद पोटाला के भिक्षु बाहर आ गए, जिससे चीनी सैनिकों की मशीनगनों को आसान निशाना मिल गया। उन्होंने सड़क पर दो महिलाओं और एक पुरुष को भी चलते देखा, जो शांति के प्रतीक के रूप में हाथों में सफेद स्कार्फ लिए हुए थे, और उन्हें चार-पाँच राइफलों की गोलियों से मार गिराया गया। पोटाला के पास एक मठ में, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक लगभग तीस तिब्बतियों को धमका रहे थे, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाए थे। हथियार ढूँढ़ने पर उन्हें गोली मार दी गई।[9]
मार्च 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान, चीनी अधिकारियों ने मिशन को "विद्रोहियों" से बचाने का दावा करते हुए, कई महीनों तक इसके प्रवेश द्वार पर पहरा लगा दिया, जिससे ल्हासा के भारतीयों को डर लगा रहा, जो अब अपने वाणिज्यदूत के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे, और इस विषय पर भारत सरकार के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया।[10] 15 दिसंबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद शंघाई के साथ-साथ ल्हासा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को भी बंद कर दिया गया।[11] अगस्त 2009 में बीजिंग ने इसे पुनः खोलने की संभावना जताई।[12][13] हालाँकि बाद में, 2014 में चीन ने भारतीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।[14]
मई 2012 में, चेन्नई में भारत में तीसरा वाणिज्य दूतावास खोलने के चीन के अनुरोध के बाद, भारत ने तिब्बत के ल्हासा में अपने वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने का अनुरोध किया। तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की एक श्रृंखला के कारण, जिसके बारे में बीजिंग का दावा है कि ये दलाई लामा के इशारे पर किए गए थे, चीन तिब्बत में इस वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इसे फिर से खोलने से आर्थिक आदान-प्रदान और कैलाश तथा मानसरोवर झील की तीर्थयात्राओं में सुविधा होगी।[15]
चीन द्वारा यह कहा गया, की "ल्हासा स्थित पूर्व भारतीय वाणिज्य दूतावास भवन, जैसा दिसंबर 1962 में परित्यक्त था, वैसा ही आज भी मौजूद है, और इसके परिसर में उस समय छोड़े गए फ़र्नीचर और कुछ दस्तावेज़ मौजूद हैं। दरवाजों और खिड़कियों के शटरों पर सील लगी हुई हैं, और चीनी पुलिस अधिकारी नियमित रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि सील हटाई न जाएँ और परिसर की अखंडता का सम्मान किया जाए, उसका उल्लंघन न हो। अगर भारत कभी इस भवन पर कब्ज़ा करता है, तो कुछ काम करना ज़रूरी होगा।"
राजदूत
[संपादित करें]- मिशन
- ह्यूग रिचर्डसन: 15 अगस्त, 1947 - अगस्त 1950[16]
- सुमल सिन्हा: अगस्त 1950 - सितम्बर 1952[17] · [18] · [19]
- कांसुल
यह भी देखें
[संपादित करें]टिप्पणियाँ
[संपादित करें]- ↑ वाणिज्यदूत आपासाहेब बालासाहेब पंत के साथ
संदर्भ
[संपादित करें]- ↑ (अंग्रेज़ी में) Heinrich Harrer, Seven years in Tibet, translated from the German by Richard Graves; with an introduction by Peter Fleming; foreword by the Dalai Lama, E. P. Dutton, 1954 : India's declaration of independence settled the fate of the British Legation in Lhasa (अंग्रेज़ी भाषा में).
- ↑ (अंग्रेज़ी में) Obituary -- Dr Hugh Richardson, The Scotsman, 7th December 2000, reproduit sur le site World Tibet News : He returned to Lhasa after the end of the war as British representative and when Britain left India in 1947 after it was awarded self-government he remained in Tibet as the representative of the Indian government as officer in charge of the Indian Mission. (अंग्रेज़ी भाषा में)
- ↑ (अंग्रेज़ी में) A brief account of Mr. Sonam T. Kazi's experience in Tibet before the Chinese Invasion, 13 septembre 1994.
- ↑ (अंग्रेज़ी में) Claude Arpi, The Chinese arrive in Lhasa...
- 1 2 (अंग्रेज़ी में) N. Jayapalan, India and her neighbours, Atlantic Publishers & Dist, 2000, ISBN 8171569129, 9788171569120, p. 8
- ↑ C. H. Alexandrowicz, India and the Tibetan Tragedy, Foreign Affairs, avril 1953
- ↑ (जर्मन में) Karl Haushofer, Zeitschrift für Geopolitik, Volume 24, Éditeur C. W. Leske, 1953, p. 332 « September 1952 kamen die Regierungen Indiens und Chinas überein, daß die seit 16 Jahren bestehende (früher britisch-indische) indische Mission in Lhasa durch ein Generalkonsulat abgelöst werden wird. Als Generalkonsul ist AK Sen bereits in Lhasa eingetroffen. Ihm werden auch die drei Handelsbüros in Gyantse, Gartok und Yatung unterstehen, die Indien weiterhin unterhalten darf. Die ganze, etwa 600 Meilen lange indo- tihetanische Grenze an der Indian North-East Frontier Agency ist weniger von strategischer Bedeutung, aber wie die Äußerungen des Kauschak von Ladakh in Srinagar zeigen, ist diese Grenze keine »
- ↑ Michel Peissel, Les Cavaliers du Kham, guerre secrète au Tibet, Robert Laffont, Paris, 1972, OCLC 11833732, p. 175
- ↑ Bertrand Odelys, Dharamsala, Chroniques tibétaines, préface du dalaï-lama, Albin Michel, 2003, ISBN 2226142592, 9782226142597, p. 222, p. 228-229
- ↑ Revue de défense nationale, Les autorités chinoises ont laissé sans réponse la protestation du gouvernement indien à propos de la situation difficile faite à ses ressortissants habitant le Tibet. Ces autorités agissent, dit-on à New-Delhi, comme si elles voulaient liquider les relations que l'Inde a établies avec le Tibet durant des siècles d'échanges culturels et commerciaux. Des tracasseries quotidiennes empêchent le consulat général de l'Inde à Lhassa de fonctionner normalement. À l'époque du soulèvement tibétain, en mars dernier, une garde avait été placée devant le consulat, sous prétexte de le protéger des « rebelles ». Elle y est encore, et sa présence intimide les Indiens de Lhassa, au point qu'ils n'osent plus se rendre chez leur consul.
{{citation}}: no-break space character in|title=at position 603 (help) Comité d'études de défense nationale (France) - 1959, p. 1642 - ↑ Jerome Alan Cohen; Hungdah Chiu (2017). People's China and International Law, Volume 2 - A Documentary Study (अंग्रेज़ी भाषा में). p. 1067. ISBN 978-1-4008-8761-3. अभिगमन तिथि: 2020-09-03.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|1=(help); More than one of|at=and|page=specified (help) - ↑ Claude Arpi, An Indian Consulate in Lhasa?
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- ↑ Patrick French, Tibet, Tibet Une histoire personnelle d'un pays perdu, traduit de l'anglais par William Oliver Desmond, Albin Michel, 2005, ISBN 978-2-226-15964-9, p. 234
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{{citation}}: Missing or empty|title=(help); Text "titleAK Sen became our first Consul-General in Lhasa" ignored (help) - ↑ India ... Annual Review, Information Service of India., 1954, p. 260
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{{citation}}: Empty citation (help) - ↑ (अंग्रेज़ी में) Prem Nath Kaul, Frontier callings, Vikas Pub. House, 1976, ISBN 0706904680, 9780706904680
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{{cite web}}: Missing or empty|title=(help); Unknown parameter|consulté le=ignored (|access-date=suggested) (help); Unknown parameter|site=ignored (help); Unknown parameter|titre=ignored (|title=suggested) (help). - ↑ India. Ministry of External Affairs, Notes, Memoranda and Letters Exchanged and Agreements Signed Between the Governments of India and China: July 1963-Jan. 1964 When the former Indian Consul General at Lhasa, Shri A. R. Deo and his staff visited the former Indian Trade Agency at Yatung on the 15th December, 1962, with the permission of the local authorities, they found that the premises and all the buildings had been forced open, glass panes on the doors and windows broken and all valuable properties in the buildings removed. (अंग्रेज़ी भाषा में)
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