प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
देश भारत
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मन्त्रालय जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय
बजट 2600 करोड़
वर्तमान स्थिति सक्रिय

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( हिन्दी: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।[1] वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए 53 बिलियन (US$773.8 मिलियन) का बजट आवंटित किया गया है।[2] यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।[3]

प्रमुख उद्देश्य[संपादित करें]

  • क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण
  • सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें (हर खेत को पानी)
  • पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करें
  • सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) में सटीक होने के तरीके को अपनाना

प्रयोजन[संपादित करें]

पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है।[4]

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को 26 अक्टूबर 2015 को वर्तमान पीएमकेएसवाई में शामिल किया गया था। आईडब्ल्युएमपी की मुख्य कार्यान्वयन गतिविधियाँ अपरिवर्तित थीं और आईडब्ल्युएमपी के सामान्य दिशानिर्देश 2008 (संशोधित 2011) के अनुसार थीं। अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण, वित्तीय संसाधनों के इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में कार्यक्रम के लिए एजेंडा में सबसे ऊपर है। MGNREGS के श्रम घटक का उपयोग करके और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अभिसरण में प्रवेश बिंदु गतिविधियों में से कुछ का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी कार्रवाई की गई है।[5]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. V.K Puri and S.K. Mishra Himalya Publishing House Indian Economy 34th Edition 2016
  2. "Govt approves Rs53,00 crore irrigation package to boost agriculture". livemint.com. मूल से 20 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-11-17.
  3. "कृषि विभग यूपी पंजीकरण - सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण के कारण". पीएम योजना,केंद्रीय और राज्य सरकार योजनाओं, केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों पर समाचार प्राप्त करें. 2018-11-05. मूल से 20 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-11-05.
  4. "Centre to spend Rs 5,300 crore under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana", Daily News and Analysis
  5. "Department of Land Resources - Schemes Implemented". 5 February 2019. मूल से 20 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 अक्तूबर 2019.