नॉर्वे में वेश्यावृत्ति

नॉर्वे में वेश्यावृत्ति पर एक प्रसिद्ध चित्रकार का चित्र

नॉर्वे में वेश्यावृत्ति (Prostitution in Norway) को लेकर एक विशिष्ट और विवादास्पद क़ानूनी ढांचा अपनाया गया है, जिसे "नॉर्डिक मॉडल" या "सेल्स-पर्चेज एक्ट" कहा जाता है। यह क़ानून वर्ष 2009 में लागू हुआ, जिसके तहत यौन सेवाओं को बेचना वैध है, लेकिन उन्हें खरीदना गैरकानूनी है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी, यौन शोषण और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कम करना है।

इस प्रणाली के अनुसार यौनकर्मी को अपराधी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक पीड़िता समझा जाता है, जिन्हें सामाजिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत यौन सेवाएं खरीदने वाले ग्राहकों पर जुर्माना और जेल जैसी सजा का प्रावधान है।

हालाँकि इस नीति को कुछ मानवाधिकार संगठनों और नारीवादी समूहों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे यौनकर्मियों की सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा हुआ है। ग्राहक अब छिपकर सौदे करते हैं, जिससे वेश्यावृत्ति और भी अधिक खतरनाक और असुरक्षित बन गई है।

नॉर्वे के मुकाबले न्यूज़ीलैंड जैसे देशों ने वेश्यावृत्ति को पूरी तरह वैध घोषित किया है जहाँ इसे एक वैध पेशा माना जाता है और यौनकर्मियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। नॉर्वे में अब यह बहस जारी है कि क्या मौजूदा नॉर्डिक मॉडल को जारी रखा जाए या इसमें बदलाव की ज़रूरत है।

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