नेपोलियन संहिता

स्पायर, पैलेटिनेट का ऐतिहासिक संग्रहालय

नेपोलियन संहिता (फ्रांसीसी : कोड नेपोलियन), आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसियों की नागरिक संहिता (फ्रांसीसी : कोड सिविल डेस फ्रैंकेइस ; जिसे सिविल कोड कहा जाता है) है। 1804 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के दौरान स्थापित की गई थी। यह संहिता फ्रांस की विधिक व्यवस्था का आधार बनी और आज भी प्रभावी है, यद्यपि इसकी स्थापना के बाद इसमें अनेक बार व्यापक संशोधन किए गए हैं। इसे चार प्रतिष्ठित न्यायविदों के एक आयोग ने तैयार किया था। यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट सीधे इसके प्रारूपण में शामिल नहीं थे, उन्होंने आयोग की कई बैठकों की अध्यक्षता की और इसके अधिनियमन में निर्णायक भूमिका निभाई। इस संहिता ने संपत्ति, परिवार, अनुबंध और नागरिक अधिकारों से संबंधित कानूनों में एकरूपता और स्पष्टता स्थापित की, जिससे यह विश्व के कई देशों के लिए आदर्श बनी।

नेपोलियन संहिता की विषय-वस्तु

नेपोलियन संहिता के प्रारंभिक अनुच्छेदों ने कानून व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। इसमें निर्धारित किया गया कि कोई भी कानून तभी लागू होगा जब उसे विधिवत रूप से प्रख्यापित और प्रकाशित किया गया हो। उस समय संचार के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन में होने वाली देरी के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे। इस प्रकार, गुप्त कानूनों को पूर्णतः निषिद्ध किया गया। संहिता ने पूर्वव्यापी कानूनों को भी प्रतिबंधित किया, ताकि कानून केवल भविष्य की घटनाओं पर लागू हों। न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया गया कि वे कानून की अस्पष्टता के आधार पर निर्णय देने से इंकार न करें, बल्कि उसे व्याख्या के माध्यम से लागू करें। साथ ही, उन्हें विधायिका की तरह सामान्य नियम बनाने से भी रोका गया। परिवार संबंधी प्रावधानों में, संहिता ने पति को पत्नी और बच्चों पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया, जो उस युग में यूरोप की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप था। महिलाओं के अधिकार सीमित थे और उन्हें बच्चों से भी निम्न स्थान दिया गया। आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था 1804 में समाप्त कर दी गई, जिससे पारिवारिक जीवन में पुरुष प्रधानता और अधिक सुदृढ़ हुई।