नगरीय अधिकारपत्र
नगरीय अधिकारपत्र (municipal charter, city charter) ऐसा कानूनी दस्तावेज़ होता है, जिसमें किसी नगर या बस्ती की नगरपालिका को विधिवत स्थापित करा जाता है। अक्सर इसके अंतर्गत उस नगर के प्रशासन संचालन व उच्चतम नगर अधिकारियों के चुनाव या नियुक्ति की विधि भी स्पष्ट करी जाती है। यूरोप व उत्तर अमेरिका के नगरों की स्थापना तिथि अक्सर वही मानी जाती है जब किसी नगर के लिए उसका नगरीय अधिकारपत्र प्रान्तीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी करा गया हो।[1][2][3]
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel (2017) (2017). "The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review" (PDF). Local Government Studies. 43 (5): 820–841. डीओआई:10.1080/03003930.2017.1319360. hdl:2066/176125.
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑ Tavares, Antonio F., and Pedro J. Camoes (2007) (2007). "Local service delivery choices in Portugal: A political transaction costs network". Local Government Studies. 33 (4): 535–553. डीओआई:10.1080/03003930701417544.
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑ Grossi, G., and Reichard, C. (2008) (2008). "Municipal corporatization in Germany and Italy". Public Management Review. 10 (5): 597–617. डीओआई:10.1080/14719030802264275.
{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)