दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सर्वोच्च नियंत्रक और प्रशासन प्राधिकारी है। इसमें एक कार्यपालक शाखा है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर, के संग एक न्यायपालिका रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक विधायिका है, जो विधान सभा में बैठती है। वर्तमान दिल्ली विधान सभा एकसदनीय है और इसमें ७० सदस्य हैं।
दिल्ली सरकार, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नियंत्रित करती है, जिसका शहरी क्षेत्र भारत सरकार की सीट है। यह 75वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार क्षेत्र में शहर या स्थानीय सरकारों को भी नियंत्रित करता है।[1][2][3]
केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी कुछ सीमाओं के साथ अपनी चुनी हुई सरकारें भी हैं।[4]
अत्यधिक विवादास्पद GNCTD संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को प्रधानता दी और निर्वाचित सरकारी सहायक बना दिया।[5]
स्थानीय सरकार[संपादित करें]
स्थानीय या शहर की सरकार का नेतृत्व महापौर करता है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के लिए नागरिक प्रशासन संभाला, और उसका एक मेयर था।[6]
दिल्ली नगर निगम को 2012 में तीन निकायों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था।[7] यही कारण है कि दिल्ली में अब तीन मेयर हैं।
दिल्ली छावनी बोर्ड भी एक नगर पालिका है जिसका अधिकार क्षेत्र शहर में है, क्योंकि छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड अधिनियम 2006 के अनुसार नगरपालिकाएं हैं और रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में हैं।[8]
दिल्ली के एनसीटी सरकार[संपादित करें]
मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सरकार के मुखिया होते हैं। सरकार में विधायी विंग, यानी दिल्ली की वर्तमान विधान सभा शामिल है, जो एक सदनीय है, जिसमें विधान सभा के 70 सदस्य शामिल हैं।
इतिहास[संपादित करें]
दिल्ली की विधान सभा का गठन पहली बार 17 मार्च 1952 को पार्ट सी स्टेट्स एक्ट, 1951 के तहत किया गया था, लेकिन इसे 1 अक्टूबर 1956 को समाप्त कर दिया गया था। इसकी विधान सभा को 1993 के वर्ष में संविधान (साठ) के बाद फिर से स्थापित किया गया था। -नौवां संशोधन) अधिनियम, 1991 लागू हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 2021 भारत के संविधान में उनहत्तरवें संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना घोषित किया। दिल्ली।
दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौ. ब्रह्म प्रकाश (कांग्रेस) और पहली महिला सीएम भाजपा की सुषमा स्वराज थीं। शीला दीक्षित (INC) अधिकतम (तीन) बार मुख्यमंत्री रही हैं और अपने कार्यकाल के दौरान शहर के अपार विकास का निरीक्षण किया। गुरु राधा किशन (सीपीआई) को दिल्ली नगर निगम में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का दुर्लभ गौरव एक व्यक्ति और चौ द्वारा लगातार अधिकांश वर्षों तक मिला। प्रेम सिंह (INC) ने दिल्ली में विभिन्न नगर निकायों के लिए सबसे अधिक चुनाव जीते हैं।
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ मैथ्यू, इडिकुला. "The missing tiers". thehindu. अभिगमन तिथि 14 जून 2018.
- ↑ "संविधान (पचहत्तर वां संशोधन) अधिनियम, 1993". india.gov.in. अभिगमन तिथि 28 मई 2022.
- ↑ "संविधान (उनसठ वां संशोधन) अधिनियम 1991". अभिगमन तिथि 28 मई 2022.
- ↑ "राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है?". इंडिया टुडे. अभिगमन तिथि 5 अगस्त 2019.
- ↑ "राष्ट्रपति ने दिल्ली विधेयक को मंजूरी दी जो सरकार पर उपराज्यपाल को प्राथमिकता देता है". अभिगमन तिथि 28 मार्च 2021.
- ↑ "एक शहर, तीन महापौरों की दयनीय स्थिति". हिंदुस्तान टाइम्स. अभिगमन तिथि 19 अप्रैल 2012.
- ↑ "दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 12)". मूल से पुरालेखित 24 मार्च 2017. अभिगमन तिथि 28 मई 2012.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
- ↑ "छावनी अधिनियम, 2006" (PDF). मूल से पुरालेखित 31 मई 2014. अभिगमन तिथि 13 सितंबर 2006.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- दिल्ली सरकार, आधिकारिक जालस्थल
- दिल्ल ी राशन कार्ड अप्लाई Temporary Ration Card ( eCoupan )
