उत्तर प्रदेश सरकार

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उत्तर प्रदेश सरकार
Seal of Uttar Pradesh.svg
Seat of Governmentलखनऊ
विधान शाखा
सभा
Speakerसतीश महाना
विधानसभा में सदस्य403
परिषदउत्तर प्रदेश विधान परिषद
अध्यक्षकुंवर मानवेंद्र सिंह (BJP)
परिषद में सदस्य100
कार्यकारिणी शाखा
राज्यपालआनंदीबेन पटेल[1]
मुख्यमन्त्रीयोगी आदित्यनाथ (BJP)
उपमुख्यमंत्रीकेशव प्रसाद मौर्य,(BJP)
ब्रजेश पाठक (BJP)
मुख्य सचिवदुर्गा शंकर मिश्रा IAS
न्यायतंत्र
उच्च न्यायालयइलाहाबाद उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीशजस्टिस राजेश बिंदल

उत्तर प्रदेश सरकार भारत में एक लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार है। जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के नियुक्त संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कराता है, जो राज्य के विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना रहता है, जबकि मुख्यमन्त्री और उनकी परिषद दिन-प्रतिदिन सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारतीय राजनीति पर यूपी की प्रभावी सरकार है और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संसद के लिए सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीटों को भेजता है।

विधानमण्डल[संपादित करें]

उत्तर प्रदेश भारत में केवल 6 राज्यों में से एक है, जिसमें द्विराष्ट्र विधायिका है- अर्थात, दो सदन हैं, विधान सभा, और विधान परिषद, एक विधायी परिषद है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में 403(एक नामित एंग्लो इण्डियन सदस्य होता था।जिसे 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है) और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं।

राज्य मन्त्री[संपादित करें]

क्रंम॰ मन्त्री का नाम स्थान विभाग
1. योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिजकर्म, बाढ़ नियन्त्रण, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, गोपन. सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पूनर्गठन समन्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप विभाग
2. केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमन्त्री लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर. सार्वजनिक उद्यम विभाग
3. ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमन्त्री माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
4. रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मन्त्री महिला कल्याण, परिवार कल्यार, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन
5. शिद्वार्थनाथ सिंह कैबिनेट मन्त्री चिकित्सा एवं स्वास्थ
6. चेतन चौहान कैबिनेट मन्त्री खेल एवं युवा कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल
7. श्रीकांत शर्मा कैबीनेट मन्त्री ऊर्जा
8. स्वामी प्रसाद मौर्य कैबीनेट मन्त्री श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
9. सतीश महान कैबीनेट मंत्री औद्योगिक विकास
10. सुरेश खन्ना कैबिनेट मन्त्री संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास
11. लक्ष्मीनारायण चौधरी कैबिनेट मन्त्री दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्याक कल्याण
12. एसपी सिंह बघेल कैबिनेट मन्त्री पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य
13. राजेश अग्रवाल कैबिनेट मन्त्री वित्त विभाग
14. धर्मपाल सिंह कैबिनेट मन्त्री सिंचाई, सिंचाई (यान्त्रिक)
15. आशुतोष टण्डन कैबिनेट मन्त्री प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा
16. बृजेश पाटक कैबिनेट मन्त्री विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिन पेंशन
17. मुकुट विहारी वर्मा कैबिनेट मन्त्री सहकारिता
18. रमापति शास्री कैबिनेट मन्त्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
19. सत्यदेव पचौरी कैबिनेट मन्त्री खादी, ग्रामोद्योग, रेशम वस्रोद्योग, एमएसएमआई, निर्यात प्रोत्साहन
20. जयप्रकाश सिंह कैबिनेट मन्त्री आबकारी मद्यनिषेध
21. सूर्यप्रताप शाही कैबिनेट मन्त्री कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
22. दारा सिंह चौहान कैबिनेट मन्त्री वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान
23. राजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मश्त्री ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
24. नन्दगोपाल नन्दी कैबिनेट मन्त्री स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक उड्डयन
25. ओमप्रकाश राजभर कैबिनेट मन्त्री पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास
26. सुरेश राणा कैबिनेट मन्त्री गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास
27. सतीश द्विवेदी राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व, वित्त
28. उपेंद्र तिवारी राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता
29. महेंद्र सिंह राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
30. अशोक कटारिया राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) परिवहन, संसदीय कार्य
31. भूपेन्द्र चौधरी कैबिनेट मन्त्री पंचायती राज, लोक निर्माण
धर्मसिंह सैनी राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) आयुष,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिल राजभर राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)
34. स्वाति सिंह राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एनआरआई, बाढ़ नियन्त्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
35. गुलाब देवी राज्यमन्त्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
36. जयप्रकाश निषाद राज्यमन्त्री पशुधन एवं मत्स्य राजय सम्पति नगर भूमि
37. अर्चना पाण्डेय राज्यमन्त्री खनन, आबकारी मद्यनिषेद
38. जयकुमार सिंह जैकी राज्यमन्त्री कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन
39. अतुल गर्ग राज्यमन्त्री खाद्य रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
40. रणवेन्द्र प्रताप सिंह राज्यमन्त्री कृषि, कृषि शिक्षा अनुसन्धान
41. नीलकण्ठ तिवारी राज्यमन्त्री विधि-न्याय, सूचना खेल एवं युवा कल्याण
42. मोहसिन रजा राज्यमन्त्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, मुस्लिम वक्फ, हज
43. गिरिश यादव राज्यमन्त्री नगर विकास अभाव सहायता एवं पुनर्वास
44. बलदेव सिंह राज्यमन्त्री अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यान्त्रिक)
45. मनोहर लाल पन्त राज्यमन्त्री श्रम सेवा योजना
46. सन्दीप सिंह राज्यमन्त्री बेसिक,माध्यमिक उच्च, प्राविधिक चिकित्सा शिक्षा
47. सुरेश

पासी

राज्यमन्त्री आवास, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विभाग

न्यायपालिका[संपादित करें]

राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लेकिन लखनऊ में भी एक बेंच है। राज्य के हर जिले में जिला न्यायालय हैं, और प्रत्येक जिला अदालत का नेतृत्व एक जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "The Governor of Uttar Pradesh". uplegisassembly.gov.in. Uttar Pradesh Legislative Assembly. मूल से 3 May 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 April 2017.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]