उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखंड सरकार जिसे उत्तराखंड राज्य सरकार के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड और उसके 13 जिलों की उप-राष्ट्रीय सरकार है। इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल के नेतृत्व में एक कार्यकारी शाखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विधायी शाखा और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायपालिका शाखा शामिल है।
भारत के अन्य राज्यों की तरह, उत्तराखंड में भी राज्य प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे भारत की केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है और उसके पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। वर्तमान में, भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी[1][2] और देहरादून शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक राजधानी में विधान सभा और सचिवालय हैं। नैनीताल में स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है।[3]
उत्तराखंड की वर्तमान एकसदनीय विधायिका उत्तराखंड विधान सभा है। इसमें विधान सभा के 70 सदस्य (एमएलए) शामिल हैं।[4]
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]- उत्तराखंड के राज्यपाल
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
- उत्तराखंड विधान सभा
- उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष
- उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Bhararisain declared as summer capital of Uttarakhand". timesnownews (अंग्रेज़ी में).
- ↑ "भराड़ीसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी". Dainik Jagran. अभिगमन तिथि 2021-11-24.
- ↑ "Jurisdiction and Seats of Indian High Courts". Eastern Book Company. अभिगमन तिथि 2008-05-12.
- ↑ "Uttarakhand Legislative Assembly". Legislative Bodies in India. National Informatics Centre, Government of India. मूल से 9 April 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-05-10.