उत्तराखण्ड सरकार

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उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड राजचिह्न.gif
राज चिह्न
सरकार देहरादून
कार्यपालिका
राज्यपाल कृष्ण कांत पॉल
मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
विधायिका
विधान सभा उत्तराखण्ड विधानसभा
स्पीकर प्रेमचन्द अग्रवाल
डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान
विधान सभा सदस्य ७१
न्यायपालिका
उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश के ऍम जोसफ[1]

उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड, भारत की राज्य सरकार को कहते हैं। स्थानीय तौर पर राज्य सरकार भी कह दिया जाता है। यह उत्तराखण्ड राज्य का सर्वोच्च शासन प्राधिकरण है। इसमें राज्यपाल, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और वैधानिक शाखा सम्मिलित हैं।

भारत के अन्य राज्यों के समान ही, उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति केन्द्र सरकार से विमर्श कर करता है। राज्यपाल का पद केवल आनुष्ठानिक है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और जिसके पास अधिकांश कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं। देहरादून राज्य की राजधानी है, जहाँ पर राज्य विधासभा और सचिवालय स्थित हैं। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है और जिसका न्यायक्षेत्र पूरा उत्तराखणड राज्य है।

उत्तराखण्ड की वर्तमान एकविधाई विधानसभा में ७० सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है। सरकार का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है या फिर सरकार को पाँव वर्षों से पहले भी भंग किया जा सकता है।

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "माननीय श्री. न्यायाधीश जे. एस. खेहर". उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय आधिकारिक जालस्थल. अभिगमन तिथि २० दिसंबर २००९. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (मदद); |accessdate= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]