अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में शाही विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था।[1]इस्लामी शिक्षाओं को दूर करने के लिए अधिनियम को 1951 में संशोधित किया गया था। [2]अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया था जिसे अज़ीज़ बाशा मामले में चुनौती दी गई थी।[3]2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1981 को रद्द कर दिया, यह असंवैधानिक था और यह कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था और इसलिए, फरवरी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना, विश्वविद्यालय को मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करने की अनुमति देती है।स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम अवैध था।
अल्पसंख्यक का दर्जा[संपादित करें]
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक का दर्जा था या नहीं, इस पर बहस के कारण अधिनियम कमोबेश सुर्खियों में है? यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जांच के अधीन है।[4] ऐएमयू को संसद द्वारा 1981 में ऐएमयू संशोधन अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था।[5]इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में फैसला सुनाया कि 1981 का एएमयू संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि, एनडीए सरकार ने 2016 में इसे वापस ले लिया है।
संदर्भ[संपादित करें]
- ↑ Graff, Violette (1990-01-01). "Aligarh's Long Quest for 'Minority' Status: AMU (Amendment) Act, 1981". Economic and Political Weekly. 25 (32): 1771–1781. JSTOR 4396615.
- ↑ "Aligarh Muslim University not a minority institution: Govt tells SC". 5 April 2016. अभिगमन तिथि 2016-04-05.
- ↑ "Government To Not Support Minority Status For Aligarh Muslim University". NDTV.com. अभिगमन तिथि 2016-04-05.
- ↑ "AMU row: Centre to withdraw UPAs appeal, push for non-minority status". indiatoday.intoday.in. अभिगमन तिथि 2016-04-04.
- ↑ "Govt stand on AMU heats up debate over minority status of the university". The Indian Express. 2016-04-05. अभिगमन तिथि 2016-04-06.
6 : सऊदी अरब की 12 यूनीवर्सिटीयां दुनिया की बेहतरीन यूनीवर्सिटीयों में शामिल, एएमयू तीसरे नंबर पर https://www.naitahreek.com/2023/08/universities-of-Saudi-Arabia-included-in-world-s-best-universities-AMU-at-number-three.html