अटल पेंशन योजना

	यह लेख इसका एक भाग है। नरेन्द्र मोदी
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अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरम्भ कोलकाता में ९ मई २०१५ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। मई २०१५ तक, भारत की जनसंख्या में से केवल ११% के पास किसी भी तरह की वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य संख्या में वृद्धि करना है।

अवलोकन

अटल पेंशन योजना में, वृत्ति फंड में किए गए प्रत्येक योगदान के लिए पर केंद्र सरकार के कुल योगदान का ५०% सह-योगदान भी करेगी या ₹ १,००)० (यूएस $ १६) प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में ५ वर्ष की अवधि के लिए हो। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु १८ वर्ष है और अधिकतम उम्र ४० वर्ष है। बाहर निकलने की उम्र और वृत्ति की शुरुआत ६० साल होगी। अतः अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा न्यूनतम अंशदान २० साल या उससे अधिक हो जाएगा| आधार लाभार्थियों, पति या पत्नी और उम्मीदवारों की पहचान लंबी अवधि में पेंशन के अधिकार और पात्रता से संबंधित विवादों से बचने के लिए प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज द्वारा होगी। प्रमाण के लिए एक राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं, बैंक पासबुक की कॉपी भी स्वीकार की जायेगी है।

ग्राहकों को मासिक वृत्ति का विकल्प चुनना होगा १,००० से ५,००० रुपये और नियमित रूप से नियत मासिक भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उपलब्ध मासिक ?वृत्ति राशि के अनुसार, संचय चरण के दौरान ग्राहक वृत्ति राशि में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि, स्विचिंग विकल्प अप्रैल माह के दौरान वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों से जुड़ी होगी और योगदान स्वचालित रूप से कट जाएगा। इन खातों में से अधिकांश शून्य शेष शुरू में थी। भारत सरकार का उद्देश्य इस और संबंधित योजनाओं का उपयोग करके ऐसे शून्य शेष खातों की संख्या को कम करना है।

इन्हें भी देखें

• पेंशन