अधिकारिता
अधिकारिता (Jurisdiction) या अधिकारक्षेत्र किसी न्यायिक संस्थान (जैसे कि किसी न्यायालय) को किसी विषय या भौगोलिक क्षेत्र के सम्बन्ध में न्याय करने के अधिकार को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय प्रणाली में किसी राज्य की पुलिस और उच्च न्यायालय को उस राज्य के सभी ज़िलों पर आधिकारिता प्राप्त है लेकिन यह उस राज्य की सीमाओं पर समाप्त हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन को राष्ट्रों के बीच कई प्रकार के व्यापारिक विषयों पर अधिकारिता है।[1][2][3]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Legal Dictionary (Hindi - English)," Dansingh Suganchand Choudhary, Page 16, Universal Law Publishing, 2012, ISBN 9788175349070, ... अधिकारिता Jurisdiction दप्रसं १४; किसी न्यायिक कार्यवाही को हाथ में लेने और उस पर निर्णय देने की न्यायालय की शक्ति या प्राधिकार; अधिकार-क्षेत्र, सं ३२ (३) ...
- ↑ Boister, Neil (2018). An introduction to transnational criminal law. p. 247. ISBN 9780198795995. OCLC 1035427772.
- ↑ Gideon Boas, Public International Law: Contemporary Principle and Perspectives (Edward Elgar 2012) pp. 251–254.