भारत गणराज्य का इतिहास

भारत गणराज्य का इतिहास तब शुरू हुआ जब देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन, जो 1858 में शुरू हुआ, ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को प्रभावित किया। 1947 में जब ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर दो अलग-अलग देशों में विभाजित कर दिया गया था - भारत, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ, और पाकिस्तान, बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ। समवर्ती रूप से ब्रिटिश भारत के उत्तर-पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल भारत के विभाजन द्वारा पाकिस्तान के डोमिनियन में अलग हो गए थे। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों का जनसंख्या स्थानांतरण और लगभग दस लाख लोगों की मौत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेता, महात्मा गांधी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया। 1950 में अपनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया और यह लोकतंत्र तब से कायम है। दुनिया के नए स्वतंत्र राज्यों में भारत की निरंतर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अद्वितीय है।

राष्ट्र ने धार्मिक हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववादी उग्रवाद का सामना किया है। भारत के चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं जो 1962 में चीन-भारतीय युद्ध में बढ़ गए, और पाकिस्तान के साथ जिसके परिणामस्वरूप 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुए। भारत शीत युद्ध में तटस्थ था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक नेता था। हालाँकि, इसने सोवियत संघ के साथ एक ढीला गठबंधन बनाया 1971 से, जब पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ संबद्ध था।

भारत एक परमाणु-हथियार वाला राज्य है, जिसने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, इसके बाद 1998 में एक और पाँच परीक्षण किए। 1950 से 1980 के दशक तक, भारत ने समाजवादी -प्रेरित नीतियों का पालन किया। अर्थव्यवस्था व्यापक विनियमन, संरक्षणवाद और सार्वजनिक स्वामित्व से प्रभावित थी, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार और धीमी आर्थिक वृद्धि हुई। 1991 की शुरुआत में, भारत में आर्थिक उदारीकरण ने भारत को डिरिगिस्मी आर्थिक प्रणाली का पालन करने के बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया है। अपने प्रारंभिक वर्षों में एक अपेक्षाकृत निराश्रित देश होने से, भारत गणराज्य उच्च सैन्य खर्च के साथ एक तेजी से बढ़ती जी20 प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग कर रहा है।

भारत को कभी-कभी इसकी बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था, सेना और जनसंख्या को देखते हुए एक महान शक्ति और एक संभावित महाशक्ति के रूप में जाना जाता है।

1947–1950: भारत अधिराज्य[संपादित करें]

स्वतंत्र भारत के पहले वर्षों को अशांत घटनाओं के साथ चिह्नित किया गया था - पाकिस्तान के साथ जनसंख्या का भारी आदान-प्रदान, 1947 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और एक संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए 552 रियासतों का एकीकरण। भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय काफी हद तक वल्लभभाई पटेल (उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री) को दिया जाता है, जिन्होंने (स्वतंत्रता के बाद और महात्मा गांधी की मृत्यु से पहले) जवाहरलाल नेहरू और गांधी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया स्वतंत्र भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा।

भारत का विभाजन[संपादित करें]

अनुमानित 3.5 मिलियन पश्चिम पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और सिंध में रहने वाले हिंदू और सिख मुस्लिम पाकिस्तान में वर्चस्व और दमन के डर से भारत चले गए। साम्प्रदायिक हिंसा ने अनुमानित दस लाख हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को मार डाला, और पंजाब और बंगाल की सीमाओं के साथ-साथ कलकत्ता , दिल्ली और लाहौर के शहरों में दोनों प्रभुत्वों को गंभीर रूप से अस्थिर कर दिया। सितंबर की शुरुआत में भारतीय और पाकिस्तानी दोनों नेताओं के सहकारी प्रयासों और विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता मोहनदास गांधी के प्रयासों के कारण हिंसा को रोक दिया गया था, जिन्होंने कलकत्ता में आमरण अनशन किया था और बाद में दिल्ली में लोगों को शांत करने और अपने जीवन के खतरे के बावजूद शांति पर जोर देने के लिए। दोनों सरकारों ने आने वाले और छोड़ने वाले शरणार्थियों के लिए बड़े राहत शिविरों का निर्माण किया और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना को जुटाया गया।

30 जनवरी 1948 को मोहनदास गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जिन्होंने उन्हें विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि मोहनदास गांधी मुसलमानों को खुश कर रहे थे। श्मशान घाट तक जुलूस का अनुसरण करने और उनके अंतिम सम्मान का भुगतान करने के लिए दस लाख से अधिक लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर पानी भर दिया।

1949 में, भारत ने सांप्रदायिक हिंसा, धमकी और मुस्लिम अधिकारियों के दमन के कारण लगभग 1 मिलियन हिंदू शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य राज्यों में दर्ज किया। शरणार्थियों की दुर्दशा ने हिंदुओं और भारतीय राष्ट्रवादियों को नाराज कर दिया, और शरणार्थी आबादी ने भारतीय राज्यों के संसाधनों को खत्म कर दिया, जो उन्हें अवशोषित करने में असमर्थ थे। युद्ध से इंकार न करते हुए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने लियाकत अली खान को दिल्ली में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कई भारतीयों ने इसे तुष्टिकरण करार दिया, नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक आयोगों के निर्माण का वचन दिया। हालांकि सिद्धांत के विरोध में, पटेल ने शांति के लिए इस समझौते का समर्थन करने का फैसला किया, और पश्चिम बंगाल और पूरे भारत से समर्थन हासिल करने और संधि के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खान और नेहरू ने एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, और शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। धीरे-धीरे, सैकड़ों हजारों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान लौट आए, लेकिन संबंधों में पिघलना लंबे समय तक नहीं रहा, मुख्य रूप से कश्मीर विवाद के कारण।

रियासतों का एकीकरण[संपादित करें]

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डॉमिनियम) में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वंय को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थें, लेकिन ये ब्रिटिश राज के पूर्णत: अधीनस्थ थीं। ये रियासते, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में, ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल (भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री) को वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए, पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ‘प्रिवी पर्स’ (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं।

त्रावनकोर - दक्षिण तटीय राज्य, त्रावनकोर, उन प्रथम रियायतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था एवं कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्त्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि सर सी.पी. अबयर (त्रावनकोर के दीवान) ने यू.के. सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी। यू.के की सरकार स्वतंत्र त्रावनकोर के पक्ष में थी क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद, सी.पी. अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई, 1947 को त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया। जोधपुर एक राजपूत रियासत, जहाँ का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा एवं अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाज़ी कर सकता है। जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिये एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिये कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्त, 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये, इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया।
जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उन्होंने एक बहुवादी, बहुदलीय प्रणाली का पोषण करते हुए भारत के एक उपनिवेश से गणतंत्र में परिवर्तन की निगरानी की। विदेश नीति में, उन्होंने भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय आधिपत्य के रूप में पेश करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई।
भोपाल - यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ एक मुस्लिम नवाब, हमीदुल्ला खान, अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। वह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र एवं कॉग्रेंस का घोर विरोधी था। हालाँकि, उसने माउंटबेटन को लिखा कि कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि ‘‘कोई की शासक अपने नजदीकी अधिराज्य (डामिनियम) से भाग नहीं सकता है।” जुलाई 1947, जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंतत: भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।’’
हैदराबाद - यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली, शासन करता था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कशमकश एवं उलझनें समय के साथ बढ़ती गईं। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियाँ निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकीं और उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियाँ तब भयावह हो गईं, जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ़ हिंसक वारदातें शुरू कर दीं। 13 सितंबर, 1948 के ‘ऑपरेशन पोलों के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंतत: हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया।
जूनागढ़ - गुजरात के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक रियासत, जो 15 अगस्त, 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी, की अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर, 1947 को नवाब मुहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। दो राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावाड जो जूनागढ़ के अधीन थे, ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्यबल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया, परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे, साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या, जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने ‘‘जनमत संग्रह’’ से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिये ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड पर कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान, भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ ‘जनमत संग्रह’ के लिये सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर, 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिये आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो (सुप्रसिद्ध जुल्फीकार अली भुट्टो के पिता), ने हस्तक्षेप के लिये भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फरवरी, 1948 को ‘जनमत संग्रह’ कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया।
कश्मीर - एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि राजा हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिये विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए ‘मौन स्थिति’ बनाए रखी। इसी दौरान, पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिये दिल्ली भेजा। 26 अक्तूबर, 1947 को राजा हरि सिंह ने ‘विलय पत्र’ पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च, 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्तूबर, 1951 में इसकी पहली बार बैठक हुई। 1952 में, दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को ‘विशेष दर्जा’ प्रदान किया गया। 6 फरवरी, 1954 को, जम्मू-कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार, जम्मू -कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत, 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश, 2019 की उद्घोषणा की जिसमें जम्मू-कश्मीर को दिये गए ‘विशेष राज्य’ के दर्जे को खत्म कर दिया गया।

संविधान[संपादित करें]

भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, इसके निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पूर्व अधिनियमों को निरस्त कर दिया। भारत 26 जनवरी को अपने संविधान को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है।

संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्द जोड़े गए थे।

1947–1948 का भारत-पाकिस्तान युद्ध[संपादित करें]

1947-1948 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 तक कश्मीर और जम्मू की रियासत को लेकर लड़ा गया था। यह दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लड़े गए चार भारत-पाकिस्तान युद्धों में से पहला था। आजादी के कुछ सप्ताह बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को सुरक्षित करने के प्रयास में वजीरिस्तान से कबाइली लश्कर (मिलिशिया) लॉन्च करके युद्ध की शुरुआत कर दी , जिसका भविष्य अधर में लटका हुआ था। युद्ध का अनिर्णायक परिणाम अभी भी दोनों देशों की भू-राजनीति को प्रभावित करता है।

1950 और 1960 के दशक[संपादित करें]

भारत ने 1952 में संविधान के तहत अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया, जहां 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत की पहली संसद के निर्वाचक मंडल द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना गया था।

नेहरू प्रशासन (1952–1964)[संपादित करें]

प्रधानमंत्री नेहरू ने 1957 और 1962 में बड़ी चुनावी जीत के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया। संसद ने व्यापक सुधार पारित किए, जिससे हिंदू समाज में महिलाओं के कानूनी अधिकारों में वृद्धि हुई, और आगे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता । नेहरू ने प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए भारत के बच्चों को नामांकित करने के लिए एक मजबूत पहल की वकालत की, और हजारों स्कूल, कॉलेज और उन्नत शिक्षा के संस्थान, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , पूरे देश में स्थापित किए गए। नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक समाजवादी मॉडल की वकालत की - पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा आकार दिया गया था। केंद्रीयकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर आधारित सोवियत मॉडल - भारतीय किसानों के लिए कोई कराधान नहीं, ब्लू-कॉलर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और लाभ, और इस्पात, विमानन, शिपिंग, बिजली और खनन जैसे भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण । गांव की आम भूमि को जब्त कर लिया गया, और व्यापक सार्वजनिक कार्यों और औद्योगीकरण अभियान के परिणामस्वरूप प्रमुख बांधों, सिंचाई नहरों, सड़कों, थर्मल और पनबिजली स्टेशनों, और कई अन्य का निर्माण हुआ।

राज्यों का पुनर्गठन[संपादित करें]

पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन, और परिणामस्वरूप 1952 में आंध्र राज्य की मांग के लिए हुई मृत्यु ने भारतीय संघ के एक प्रमुख पुनर्निर्धारण को जन्म दिया। नेहरू ने राज्यों का पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। पुराने राज्यों को भंग कर दिया गया और साझा भाषाई और जातीय जनसांख्यिकी की तर्ज पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। मद्रास राज्य के केरल और तेलुगू भाषी क्षेत्रों के अलग होने से तमिलनाडु के एक विशेष रूप से तमिल भाषी राज्य के निर्माण में मदद मिली। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यद्विभाषी बॉम्बे राज्य से बनाए गए थे , और 1 नवंबर 1966 को, बड़े पंजाब राज्य को छोटे, पंजाबी-भाषी पंजाब और हरियाणवी-भाषी हरियाणा राज्यों में विभाजित किया गया था।

सी. राजगोपालाचारी और स्वतंत्र पार्टी का गठन[संपादित करें]

4 जून 1959 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के तुरंत बाद, सी. राजगोपालाचारी, नव स्थापित फोरम ऑफ़ फ्री एंटरप्राइज (FFE) के मुरारी वैद्य और मीनू मसानी, एक शास्त्रीय उदारवादी और आलोचक के साथ समाजवादी नेहरू ने मद्रास में एक बैठक में नई स्वतंत्र पार्टी के गठन की घोषणा की। रामगढ़ के राजा, कालाहांडी के महाराजा और दरभंगा के महाराजाधिराज जैसे पूर्व रियासतों के असंतुष्ट प्रमुखों द्वारा परिकल्पित, पार्टी चरित्र में रूढ़िवादी थी। बाद में, एनजी रंगा, केएम मुंशी, फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा और पटियाला के महाराजा इस प्रयास में शामिल हुए। राजगोपालाचारी, मसानी और रंगा ने भी कोशिश की लेकिन पहल में जयप्रकाश नारायण को शामिल करने में असफल रहे।

अपने लघु लेख "अवर डेमोक्रेसी" में, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस के लिए एक दक्षिणपंथी विकल्प की आवश्यकता पर तर्क दिया: "चूंकि ... कांग्रेस पार्टी वामपंथी हो गई है, जो वांछित है वह अति या बाहरी-वाम नहीं है अर्थात भाकपा या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी), लेकिन एक मजबूत और मुखर दक्षिणपंथी।" राजगोपालाचारी ने यह भी कहा कि विपक्ष को: "निजी तौर पर और पार्टी की बैठक के बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि खुले तौर पर और समय-समय पर मतदाताओं के माध्यम से काम करना चाहिए।" उन्होंने फाउंडेशन दस्तावेज़ में इक्कीस "मौलिक सिद्धांतों" के माध्यम से स्वतंत्र पार्टी के लक्ष्यों को रेखांकित किया। पार्टी समानता के लिए खड़ी थी और निजी क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण का विरोध करती थी। राजगोपालाचारी ने नौकरशाही की तीखी आलोचना की और एक निजी उद्यम स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंसों की नेहरू की विस्तृत प्रणाली का वर्णन करने के लिए "लाइसेंस-परमिट राज" शब्द गढ़ा। राजगोपालाचारी का व्यक्तित्व पार्टी के लिए एक रैली स्थल बन गया।

राजगोपालाचारी के कांग्रेस विरोधी मोर्चे के निर्माण के प्रयासों के कारण द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उनके पूर्व विरोधी सीएन अन्नादुरई के साथ समझौता हो गया। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में, अन्नादुराई राजगोपालाचारी के करीब आ गए और उन्होंने 1962 के मद्रास विधान सभा चुनावों के लिए स्वतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की मांग की । यद्यपि स्वतंत्र पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के बीच कभी-कभी चुनावी समझौते हुए, राजगोपालाचारी कम्युनिस्टों के साथ अपने मौजूदा गठबंधन के कारण DMK के साथ एक औपचारिक गठजोड़ पर गैर-प्रतिबद्ध रहे, जिनसे वे डरते थे। स्वतंत्र पार्टी ने मद्रास राज्य विधानसभा चुनाव में 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह सीटों पर जीत हासिल की साथ ही 1962 के लोकसभा चुनाव में 18 संसदीय सीटें जीतीं।

विदेश नीति और सैन्य संघर्ष[संपादित करें]

नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रेरणा थी , जिसका भारत एक सह-संस्थापक था। नेहरू ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1956 में, जब स्वेज नहर कंपनी को मिस्र सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने मिस्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 18-4 वोट दिए थे। इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूएसएसआर के साथ भारत मिस्र के चार समर्थकों में से एक था। भारत ने फिलिस्तीन के विभाजन और 1956 में इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा सिनाई पर आक्रमण का विरोध किया था, लेकिन तिब्बत पर चीनी प्रत्यक्ष नियंत्रण, और सोवियत संघ द्वारा हंगरी में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दमन का विरोध नहीं किया। यद्यपि नेहरू ने भारत के लिए परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया, कनाडा और फ्रांस ने बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के विकास में भारत की सहायता की। भारत ने 1960 में देशों द्वारा साझा की जाने वाली सात नदियों के पानी के उचित उपयोग पर पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर भी बातचीत की। नेहरू ने 1953 में पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कश्मीर विवाद पर कोई प्रगति नहीं हुई।

भारत ने इस अवधि में अपने प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ कुल चार युद्ध/सैन्य संघर्ष लड़े हैं, दो। 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर लड़े गए, पाकिस्तान ने एक-तिहाई कश्मीर पर कब्जा कर लिया (जिसे भारत अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है), और भारत ने तीन-पांचवें (जो पाकिस्तान अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है) पर कब्जा कर लिया। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत ने कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा पार करके भारतीय नियंत्रित कश्मीर में घुसपैठ करने के पाकिस्तानी सैनिकों के प्रयासों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके सभी मोर्चों पर पाकिस्तान पर हमला किया।

1961 में, शांतिपूर्ण हैंडओवर के लिए लगातार याचिकाओं के बाद, भारत ने भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली उपनिवेश पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया।

1962 में चीन और भारत हिमालय में सीमा पर संक्षिप्त चीन-भारतीय युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध भारतीयों के लिए एक पूर्ण हार था और हथियारों के निर्माण और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का कारण बना। चीन विवादित चीनी दक्षिण तिब्बत और भारतीय उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी में विवादित क्षेत्र से हट गया जिसे उसने युद्ध के दौरान पार किया था। भारत छोटे अक्साई चिन क्षेत्र पर चीन की संप्रभुता पर विवाद करता है जिसे वह चीन-भारतीय सीमा के पश्चिमी भाग पर नियंत्रित करता है।

नेहरू के बाद का भारत[संपादित करें]

27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, और लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सफल किया। 1965 में, भारत और पाकिस्तान फिर से कश्मीर पर युद्ध के लिए चले गए, लेकिन बिना किसी निश्चित परिणाम या कश्मीर सीमा में बदलाव के। ताशकंद समझौते पर सोवियत सरकार की मध्यस्थता के तहत हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन हस्ताक्षर समारोह के बाद रात को शास्त्री की मृत्यु हो गई। एक नेतृत्व के चुनाव के परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, जो सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में सेवा कर रही थीं, को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने दक्षिणपंथी नेता मोरारजी देसाई को हराया। 1967 के चुनावों में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, आर्थिक ठहराव और खाद्य संकट पर व्यापक असंतोष के कारण कांग्रेस पार्टी ने कम बहुमत हासिल किया। रुपये के अवमूल्यन पर सहमत होने के बाद इंदिरा गांधी ने एक चट्टानी नोट पर शुरुआत की, जिसने भारतीय व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए बहुत कठिनाई पैदा की, और संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात राजनीतिक विवादों के कारण गिर गया।

1967 में, नाथू ला में सीमा पर बाड़ बना रहे भारतीय सैनिकों पर पीएलए सैनिकों द्वारा गोलियां चलाने के बाद 1967 के चीन-भारतीय युद्ध में भारत और चीन फिर से एक-दूसरे के साथ लगे।

मोरारजी देसाई ने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में गांधी की सरकार में प्रवेश किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी के अधिकार को बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन अपने राजनीतिक सलाहकार पीएन हक्सर की सलाह के बाद, गांधी ने समाजवादी नीतियों की ओर एक बड़ा बदलाव करके अपनी लोकप्रिय अपील को पुनर्जीवित किया। उसने प्रिवी पर्स को सफलतापूर्वक समाप्त कर दियापूर्व भारतीय रॉयल्टी के लिए गारंटी, और भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर पार्टी पदानुक्रम के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। यद्यपि देसाई और भारत के व्यापारिक समुदाय द्वारा विरोध किया गया, नीति जनता के बीच लोकप्रिय थी। जब कांग्रेस के नेताओं ने गांधी की कांग्रेस सदस्यता को निलंबित करके उन्हें बाहर करने का प्रयास किया, तो गांधी को संसद के सदस्यों के एक बड़े पलायन के साथ अपनी कांग्रेस (आर) के लिए सशक्त बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गढ़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1969 में विभाजित हो गई थी। गांधी ने कम बहुमत के साथ शासन करना जारी रखा।

1970 का दशक[संपादित करें]

1971 में, इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस (आर) भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गईं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और कई अन्य समाजवादी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को अधिनियमित किया गया। लाखों शरणार्थियों के पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से भाग जाने के बाद, भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान के बंगाली हिस्से में एक गृह युद्ध हो रहा था। संघर्ष के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई, जिसे बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपार लोकप्रियता की ऊंचाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए, और भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की 20 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए - स्पष्ट रूप से गुटनिरपेक्षता से पहली बार टूटना। 1974 में, भारत ने पोखरण के पास राजस्थान के रेगिस्तान में अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया।

सिक्किम का विलय[संपादित करें]

1973 में, सिक्किम साम्राज्य में शाही-विरोधी दंगे हुए। 1975 में, सिक्किम के प्रधानमंत्री ने सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद से अपील की। उसी वर्ष अप्रैल में, भारतीय सेना ने गंगटोक शहर पर अधिकार कर लिया और चोग्याल के महल के रक्षकों को निरस्त्र कर दिया। तत्पश्चात, एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया जिसमें 97.5 प्रतिशत मतदाताओं ने राजशाही को समाप्त करने का समर्थन किया, प्रभावी रूप से भारत के साथ संघ को मंजूरी दी।

कहा जाता है कि भारत ने जनमत संग्रह के दौरान केवल 200,000 के देश में 20,000-40,000 सैनिकों को तैनात किया था। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना और राजशाही को समाप्त कर दिया गया। नए राज्य के समावेश को सक्षम करने के लिए, भारतीय संसद ने भारतीय संविधान में संशोधन किया । सबसे पहले, 35वें संशोधन ने कुछ शर्तों को निर्धारित किया, जिसने सिक्किम को एक "एसोसिएट स्टेट" बनाया, एक विशेष पदनाम जो किसी अन्य राज्य द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। एक महीने बाद, 36वें संशोधन ने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया, और संविधान की पहली अनुसूची में अपना नाम जोड़कर सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना दिया।

पूर्वोत्तर राज्यों का गठन[संपादित करें]

पूर्वोत्तर भारत में, असम राज्य को 1970 में उस समय की सीमाओं के भीतर कई राज्यों में विभाजित किया गया था जो तब असम था। 1963 में, नागा हिल्स जिला नागालैंड के नाम से भारत का 16वां राज्य बना। तुएनसांग का एक भाग नागालैंड में मिला दिया गया। 1970 में, मेघालय पठार के खासी, जयंतिया और गारो लोगों की मांगों के जवाब में, खासी पहाड़ियों, जयंतिया पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों को शामिल करने वाले जिलों को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में गठित किया गया था; 1972 में यह के नाम से एक अलग राज्य बन गया मेघालय। 1972 में, अरुणाचल प्रदेश (उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी) और मिजोरम (दक्षिण में मिज़ो पहाड़ियों से) को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में असम से अलग कर दिया गया था; दोनों 1986 में राज्य बने।

हरित क्रान्ति और ऑपरेशन फ़्लड[संपादित करें]

1970 के दशक की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 500 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई, लेकिन इसके लंबे समय से चले आ रहे खाद्य संकट को हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में काफी सुधार के साथ हल किया गया था । सरकार ने आधुनिक कृषि उपकरणों, सामान्य बीजों की नई किस्मों को प्रायोजित किया, और किसानों को वित्तीय सहायता में वृद्धि की, जिससे गेहूं, चावल और मकई जैसी खाद्य फसलों के साथ-साथ कपास, चाय, तम्बाकू और कॉफी जैसी व्यावसायिक फसलों की उपज में वृद्धि हुई। भारत-गंगा के मैदान और पंजाब के राज्यों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

ऑपरेशन फ्लड के तहत , सरकार ने दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जो बहुत बढ़ गया, और पूरे भारत में पशुधन के पालन में सुधार हुआ। इसने भारत को दो दशकों के खाद्य आयात को समाप्त करते हुए, अपनी स्वयं की आबादी को खिलाने में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया।

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध[संपादित करें]

1971 का भारत -पाकिस्तान युद्ध दोनों देशों के बीच लड़े गए चार युद्धों में तीसरा था। इस युद्ध में, पूर्वी पाकिस्तान में स्वशासन के मुद्दे पर लड़े गए, भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

भारतीय आपातकाल[संपादित करें]

आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरे भारत में बढ़ती राजनीतिक अशांति का कारण बना, जिसकी परिणति बिहार आंदोलन में हुई। 1974 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया। विपक्षी दलों ने उनके तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। गांधी की तानाशाही का विरोध करने के लिए जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दल एकजुट हुए । भारत भर में प्रमुख हड़तालों ने इसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को पंगु बना दिया, नारायण ने गांधी को हटाने के लिए सेना को भी बुलाया। 1975 में, गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संविधान के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सलाह दी, जिसने केंद्र सरकार को राष्ट्र में कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए व्यापक शक्तियां ग्रहण करने की अनुमति दी। कानून और व्यवस्था के टूटने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को अपना प्राथमिक कारण बताते हुए, गांधी ने कई नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव स्थगित कर दिए। भारतीय राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, और लगभग 1,000 विपक्षी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया और अनिवार्य जन्म नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू किया गया। हड़तालों और सार्वजनिक विरोधों को सभी रूपों में ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया गया।

मोरारजी देसाई, भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की यात्रा के दौरान "नई दिल्ली" घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए।

लकवाग्रस्त हड़तालों और राजनीतिक अव्यवस्था के अंत से भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। भारत ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जिसने कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया, राष्ट्रीय विकास, उत्पादकता और नौकरी में वृद्धि को बढ़ाया। लेकिन सरकार के कई अंगों और कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और निरंकुश आचरण के आरोप लगे। पुलिस अधिकारियों पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। इंदिरा के बेटे और राजनीतिक सलाहकार, संजय गांधी पर घोर ज्यादती करने का आरोप लगाया गया था - संजय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पुरुषों की जबरन नसबंदी और नसबंदी कराने का आरोप लगाया गया थाजनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की पहल के एक हिस्से के रूप में, और तुर्कमेन गेट के पास दिल्ली में झुग्गियों के विध्वंस के लिए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई अन्य विस्थापित हुए।

जनता अन्तराल[संपादित करें]

इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने 1977 में आम चुनावों का आह्वान किया, लेकिन जनता पार्टी के हाथों अपमानजनक चुनावी हार का सामना करना पड़ा , जो विपक्षी दलों का एक समामेलन था। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देसाई प्रशासन ने आपातकाल-युग के दुर्व्यवहारों की जांच के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की, और शाह आयोग की एक रिपोर्ट के बाद इंदिरा और संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।

1979 में, गठबंधन टूट गया और चरण सिंह ने एक अंतरिम सरकार बनाई। जनता पार्टी अपने आंतरिक युद्ध और भारत की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में नेतृत्व की कथित कमी के कारण बेहद अलोकप्रिय हो गई थी।

1980 का दशक[संपादित करें]

जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए समूह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बस "कांग्रेस (आई)" को बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाया गया।

लेकिन पंजाब में उग्रवाद के बढ़ने से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। असम में, मूल ग्रामीणों और बांग्लादेश के शरणार्थियों के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों से आए लोगों के बीच सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुईं। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ - स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान उग्रवादियों को दबाने वाले स्व-शासन के ठिकाने पर छापा मारा, नागरिकों की असावधानी से हुई मौतों और मंदिर की इमारत को हुए नुकसान ने पूरे भारत में सिख समुदाय में तनाव को बढ़ा दिया। सरकार ने उग्रवादी कार्रवाइयों को कुचलने के लिए सघन पुलिस अभियानों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नागरिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कई दावे सामने आए। सरकारी बलों के साथ उल्फा के संघर्ष के कारण पूर्वोत्तर भारत पंगु हो गया था।

31 अक्टूबर 1984 को, प्रधानमंत्री के अपने सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी, और 1984 में दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिससे भयानक लूट, आगजनी और बलात्कार के साथ-साथ हजारों सिखों की मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने में फंसाया गया है। सरकारी जांच आज तक कारणों की खोज करने और अपराधियों को दंडित करने में विफल रही है, लेकिन जनता की राय ने दिल्ली में सिखों पर हमलों के निर्देश के लिए कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहराया।

राजीव गांधी प्रशासन[संपादित करें]

कांग्रेस पार्टी ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी को चुना। राजीव 1982 में ही संसद के लिए चुने गए थे, और 40 साल की उम्र में वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय राजनीतिक नेता और प्रधानमंत्री थे। लेकिन उनकी युवावस्था और अनुभवहीनता, पेशेवर राजनेताओं की अक्षमता और भ्रष्टाचार से थके हुए नागरिकों की नज़र में एक संपत्ति थी, और वे नई नीतियों की तलाश कर रहे थे और देश की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे थे। संसद को भंग कर दिया गया था, और राजीव ने कांग्रेस पार्टी को इतिहास में अपने सबसे बड़े बहुमत (545 में से 415 सीटों से अधिक) का नेतृत्व किया, अपनी मां की हत्या पर सहानुभूति वोट प्राप्त किया।

राजीव गांधी ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की: लाइसेंस राज को ढीला कर दिया गया, और विदेशी मुद्रा, यात्रा, विदेशी निवेश और आयात पर सरकारी प्रतिबंधों में काफी कमी आई। इसने निजी व्यवसायों को सरकारी नौकरशाही के हस्तक्षेप के बिना संसाधनों का उपयोग करने और वाणिज्यिक वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी और विदेशी निवेश के प्रवाह ने भारत के राष्ट्रीय भंडार में वृद्धि की। प्रधान मंत्री के रूप में, राजीव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए अपनी मां की मिसाल को तोड़ा, जिससे आर्थिक सहायता और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ा। राजीव के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप दूरसंचार उद्योग और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक बड़ा विस्तार हुआ, और इसने सॉफ्टवेयर उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जन्म दिया।

दिसंबर 1984 में, मध्य भारतीय शहर भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में गैस का रिसाव हुआ। हजारों तुरंत मारे गए, जबकि कई और बाद में मर गए या विकलांग हो गए।

1987 में भारत ने श्रीलंका सरकार के साथ एक समझौता किया और लिट्टे के नेतृत्व में श्रीलंका के जातीय संघर्ष में शांति स्थापना अभियान के लिए सैनिकों को तैनात करने पर सहमत हुआ। राजीव ने समझौते को लागू करने और तमिल विद्रोहियों को निरस्त्र करने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा, लेकिन भारतीय शांति सेना, जैसा कि ज्ञात था, हिंसा के प्रकोप में उलझ गई, अंततः तमिल विद्रोहियों से लड़ना समाप्त हो गया, और श्री के हमले का लक्ष्य बन गई। लंका के राष्ट्रवादी। वीपी सिंह 1990 में IPKF को वापस ले लिया, लेकिन हजारों भारतीय सैनिक मारे गए थे। राजीव का समाजवादी नीतियों से हटना जनता को अच्छा नहीं लगा, जिन्हें नवाचारों से कोई लाभ नहीं हुआ। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या थी, और भारत की बढ़ती आबादी ने घटते संसाधनों के लिए लगातार बढ़ती जरूरतों को जोड़ा।

एक ईमानदार राजनेता के रूप में राजीव गांधी की छवि (उन्हें प्रेस द्वारा "मिस्टर क्लीन" उपनाम दिया गया था) बोफोर्स घोटाले के सामने आने से यह खुलासा हुआ कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने स्वीडिश बंदूक निर्माता द्वारा रक्षा अनुबंधों पर रिश्वत ली थी।

जनता दल[संपादित करें]

1989 के आम चुनावों ने राजीव की कांग्रेस को बहुलता प्रदान की, उस बहुमत से बहुत कम जिसने उन्हें सत्ता तक पहुँचाया।

सत्ता उनके पूर्व वित्त और रक्षा मंत्री, जनता दल के वीपी सिंह के बजाय आई। कुछ घोटालों का खुलासा करने के बाद सिंह को वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस नेतृत्व असहज हो गया था। सिंह ने तब बोफोर्स घोटाले का खुलासा किया, और उन्हें पार्टी और कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया। सुधार और स्वच्छ सरकार के लिए एक लोकप्रिय योद्धा बनकर, सिंह ने बहुमत के लिए जनता दल गठबंधन का नेतृत्व किया। उन्हें भाजपा और बाहर से वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त था। प्रधानमंत्री बनने के बाद, सिंह ने अतीत के घावों को ठीक करने के लिए स्वर्ण मंदिर तीर्थस्थल की एक महत्वपूर्ण यात्रा की। उन्होंने निचली जाति के हिंदुओं के लिए आरक्षण में कोटा बढ़ाने के लिए मंडल कमीशन लागू किया। उनकी सरकार सिंह के बाद गिर गई, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार के साथ, आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी राम रथ यात्रा को रोक दिया गया, जो 23 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उन्हें 7 नवंबर 1990 को संसदीय विश्वास मत खोना पड़ा। राजीव की कांग्रेस द्वारा समर्थित जनता दल (समाजवादी) बनाने के लिए चंद्रशेखर अलग हो गए। यह नई सरकार भी कुछ ही महीनों में गिर गई, जब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया।

1990 का दशक[संपादित करें]

जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के बेटे) ने 1987 के चुनावों के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। लेकिन, चुनावों में उनके पक्ष में कथित रूप से धांधली हुई। इसके कारण जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र चरमपंथी विद्रोह का उदय हुआ, जो आंशिक रूप से उन लोगों से बना था जो गलत तरीके से चुनाव हार गए थे। भारत ने इन समूहों को रसद सहायता, हथियार, रंगरूटों और प्रशिक्षण के साथ आपूर्ति करने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाने की स्थिति को लगातार बनाए रखा है।

कश्मीर में आतंकवादियों ने कथित तौर पर स्थानीय कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया और मार डाला, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1990 के दशक के दौरान लगभग 90% कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीरी हिंदुओं की जातीय सफाई हुई।

21 मई 1991 को, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस (इंदिरा) की ओर से तमिलनाडु में प्रचार किया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने उनकी और कई अन्य लोगों की हत्या कर दी और झुक कर अपनी बेल्ट में बम विस्फोट कर दिया। उसे माला पहनाते हुए आगे। चुनावों में, कांग्रेस (इंदिरा) ने 244 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सत्ता में वापसी करते हुए एक गठबंधन बनाया। इस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, जिसने पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया, ने आर्थिक उदारीकरण और सुधार की एक क्रमिक प्रक्रिया शुरू की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया है। वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए। भारत की घरेलू राजनीति ने भी नया आकार लिया, क्योंकि जाति, पंथ और जातीयता द्वारा पारंपरिक संरेखण ने छोटे, क्षेत्रीय-आधारित राजनीतिक दलों के ढेरों को रास्ता दिया।

लेकिन दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के दौरान हिंदू चरमपंथियों द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा (बॉम्बे दंगे देखें) से भारत हिल गया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अंतिम महीने 1996 के वसंत में राव के नेतृत्व वाली सरकार को कई बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार घोटालों का सामना करना पड़ा, जिसने कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन में योगदान दिया, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी।

आर्थिक सुधार[संपादित करें]

दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई नीतियों के तहत, भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ। आर्थिक सुधार आसन्न भुगतान संकट की प्रतिक्रिया थे। राव प्रशासन ने बड़े, अक्षम और घाटे में चलने वाले सरकारी निगमों के निजीकरण की पहल की। यूएफ सरकार ने एक प्रगतिशील बजट का प्रयास किया था जिसने सुधारों को प्रोत्साहित किया, लेकिन 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक ठहराव पैदा कर दिया। वाजपेयी प्रशासन निजीकरण, करों में कमी, एक मजबूत राजकोषीय नीति के साथ जारी रहाघाटे और ऋण को कम करने और सार्वजनिक कार्यों के लिए पहल बढ़ाने के उद्देश्य से। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर प्रमुखता और आर्थिक महत्व में बढ़ गए हैं, बढ़ते उद्योगों के केंद्र और विदेशी निवेश और फर्मों के लिए गंतव्य बन गए हैं। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र-कर सुविधाएं, अच्छी संचार अवसंरचना, कम विनियमन-बनाने जैसी रणनीतियों ने देश के कई हिस्सों में भुगतान किया है।

उद्योग के वैज्ञानिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से शिक्षित और कुशल पेशेवरों की बढ़ती पीढ़ी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने कंप्यूटर के प्रसार के साथ पूरे भारत में अपनी पकड़ बना ली थी। नई तकनीकों ने लगभग हर प्रकार के उद्योग में गतिविधि की दक्षता में वृद्धि की, जिसे कुशल श्रम की उपलब्धता से भी लाभ हुआ। विदेशी निवेश और भारत के श्रम बाजारों में नौकरियों की आउटसोर्सिंग ने भारत के आर्थिक विकास को और बढ़ाया। पूरे भारत में एक बड़ा मध्यम वर्ग पैदा हो गया है, जिसने मांग में वृद्धि की है, और इस प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन हुआ है. बेरोजगारी लगातार कम हो रही है, और गरीबी लगभग 22% तक गिर गई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7% से अधिक हो गई। जबकि गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, भारत आर्थिक विस्तार की अवधि का आनंद ले रहा है जिसने इसे विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे आगे धकेल दिया है, और राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से इसके प्रभाव में वृद्धि हुई है।

गठबंधन का दौर[संपादित करें]

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मई 1996 के राष्ट्रीय चुनावों से लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उस संसद के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त ताकत के बिना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत, भाजपा गठबंधन 13 दिनों तक सत्ता में रहा। सभी राजनीतिक दलों के चुनाव के एक और दौर से बचने की इच्छा के साथ, जनता दल के नेतृत्व में एक 14-पार्टी गठबंधन संयुक्त मोर्चा के रूप में जानी जाने वाली सरकार बनाने के लिए उभरा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा सरकार एक वर्ष से भी कम समय तक चली। कांग्रेस पार्टी के नेता ने मार्च 1997 में समर्थन वापस ले लिया। इंद्र कुमार गुजराल 16-दलीय संयुक्त मोर्चा गठबंधन के प्रधान मंत्री के लिए सर्वसम्मत पसंद के रूप में देवेगौड़ा का स्थान लिया।

नवंबर 1997 में कांग्रेस पार्टी ने फिर से संयुक्त मोर्चे से समर्थन वापस ले लिया। फरवरी 1998 में नए चुनावों ने भाजपा को संसद में सबसे अधिक सीटें (182) दिलाईं, लेकिन यह बहुमत से बहुत कम थी। 20 मार्च 1998 को, राष्ट्रपति ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का उद्घाटन किया, जिसमें वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 11 और 13 मई 1998 को, इस सरकार ने पांच भूमिगत परमाणु हथियारों के परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसे सामूहिक रूप से पोखरण-द्वितीय के रूप में जाना जाता है - जिसके कारण पाकिस्तान को उसी वर्ष अपने स्वयं के परीक्षण करने पड़े। भारत के परमाणु परीक्षणों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जापान को आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम के अनुसार भारत पर और व्यापक अंतरराष्ट्रीय निंदा का कारण बना।

1999 के शुरुआती महीनों में, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक बस यात्रा की और द्विपक्षीय लाहौर शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की।

अप्रैल 1999 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई, जिससे सितंबर में नए चुनाव हुए। मई और जून 1999 में, भारत ने आतंकवादी घुसपैठ के एक विस्तृत अभियान की खोज की, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीर में कारगिल युद्ध हुआ, एक आशाजनक शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई, जो केवल तीन महीने पहले शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दिल्ली-लाहौर बस सेवा का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान का दौरा किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को मार गिराया और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में महत्वपूर्ण सीमा चौकियों को पुनः प्राप्त किया।

कारगिल संघर्ष के सफल समापन के बाद अर्जित लोकप्रियता पर बढ़ते हुए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन - भाजपा के नेतृत्व में एक नया गठबंधन - अक्टूबर 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त किया। सहस्राब्दी का अंत विनाशकारी था भारत, एक चक्रवात के रूप में उड़ीसा से टकराया, कम से कम 10,000 मारे गए।

स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का खंड। यह परियोजना 2001 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

2000 का दशक[संपादित करें]

भारतीय जनता पार्टी के अधीन[संपादित करें]

मई 2000 में, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा की। जनवरी में, गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर भूकंप आए, जिसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए।

प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ 2001 के मध्य में दो साल से अधिक समय में पाकिस्तान और भारत के बीच पहले शिखर सम्मेलन में मुलाकात की। लेकिन कश्मीर क्षेत्र पर मतभेदों के कारण बैठक बिना किसी सफलता या संयुक्त बयान के विफल रही।

नवंबर 2000 में तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड (मूल रूप से उत्तरांचल) का गठन किया गया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विश्वसनीयता कई राजनीतिक घोटालों (जैसे कि आरोप है कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस ने रिश्वत ली) के साथ-साथ खुफिया विफलताओं की रिपोर्टों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी, जिसके कारण कारगिल की घटनाओं का पता नहीं चल पाया था, और उनकी स्पष्ट विफलता पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत 11 सितंबर के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1998 में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए उनके समर्थन के लिए एक पुरस्कार के रूप में देखा गया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भारी भारतीय गोलीबारी से भारत और पाकिस्तान के बीच एक आसन्न युद्ध का तनाव फिर से बढ़ गयाऔर बाद में घातक भारतीय संसद पर हमला और 2001-02 भारत-पाकिस्तान गतिरोध।

2002 में, अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्री गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने से मारे गए थे। इसने 2002 के गुजरात दंगों को जन्म दिया, जिसके कारण 790 मुसलमानों और 254 हिंदुओं की मौत हुई और 223 लोगों के लापता होने की सूचना मिली।

2003 के दौरान, भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति, राजनीतिक स्थिरता और पाकिस्तान के साथ एक पुनर्जीवन शांति पहल ने सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि की। भारत और पाकिस्तान सीधे हवाई संपर्क को फिर से शुरू करने और ओवरफ्लाइट की अनुमति देने पर सहमत हुए, और भारत सरकार और उदारवादी कश्मीर अलगाववादियों के बीच एक शानदार बैठक हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य भारत के कोनों को आधुनिक राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ना था।

कांग्रेस शासन की वापसी[संपादित करें]

जनवरी 2004 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लोकसभा और आम चुनावों के शीघ्र विघटन की सिफारिश की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) नामक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मई 2004 में हुए चुनावों में आश्चर्यजनक जीत हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस विवाद को शांत करने के लिए कार्यालय लेने से इनकार कर दिया कि क्या उनके विदेशी जन्म को प्रधान मंत्री पद के लिए अयोग्यता माना जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अलावा, यूपीए के अन्य सदस्यों में समाजवादी और क्षेत्रीय दल शामिल थे। गठबंधन को भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का बाहरी समर्थन प्राप्त था। मनमोहन सिंह भारत के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन होने वाले पहले सिख और गैर- हिंदू बने। सिंह ने आर्थिक उदारीकरण जारी रखा, हालांकि भारतीय समाजवादियों और कम्युनिस्टों के समर्थन की आवश्यकता ने कुछ समय के लिए और निजीकरण को रोक दिया।

2004 के अंत तक, भारत ने कश्मीर से अपने कुछ सैनिकों को वापस लेना शुरू कर दिया। अगले वर्ष के मध्य तक, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा का उद्घाटन किया गया, जो भारतीय प्रशासित और पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीरों के बीच संचालित होने वाली 60 वर्षों में पहली थी। हालांकि, मई 2006 में, संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी आतंकवादियों ने भारत प्रशासित कश्मीर में कई महीनों तक हुए सबसे भीषण हमलों में 35 हिंदुओं की हत्या कर दी।

2004 हिंद महासागर भूकंप और सूनामी ने भारतीय समुद्र तटों और द्वीपों को तबाह कर दिया, अनुमानित 18,000 लोग मारे गए और लगभग 650,000 विस्थापित हुए। सूनामी इंडोनेशियाई तट पर एक शक्तिशाली समुद्र के नीचे भूकंप के कारण हुई थी। मुंबई बाढ़ (1,000 से अधिक लोगों की मौत) और कश्मीर भूकंप (79,000 लोगों की मौत) जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने अगले साल उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। फरवरी 2006 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने लगभग 60 मिलियन परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के उद्देश्य से भारत की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की।

मार्च 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक प्रमुख परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु समझौते के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करनी थी, जबकि भारत इसके लिए सहमत था। अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए अधिक जांच। बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दी, जिससे भारत को 30 वर्षों में पहली बार अपने परमाणु रिएक्टर और ईंधन खरीदने की अनुमति मिली। जुलाई 2008 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन विश्वास मत से बच गयावामपंथी दलों द्वारा परमाणु समझौते पर अपना समर्थन वापस लेने के बाद लाया गया। वोट के बाद, कई वामपंथी और क्षेत्रीय दलों ने सरकार का विरोध करने के लिए एक नया गठबंधन बनाया, यह कहते हुए कि यह भ्रष्टाचार से कलंकित है। तीन महीनों के भीतर, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदन के बाद, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दिल्ली के साथ अमेरिकी परमाणु व्यापार पर तीन दशक के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया।

2007 में, भारत को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली क्योंकि प्रतिभा पाटिल ने शपथ ली थी। लंबे समय तक नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ी रहीं, प्रतिभा पाटिल सोनिया गांधी के पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उभरने से पहले राजस्थान राज्य की एक लो-प्रोफाइल राज्यपाल थीं। फरवरी में, कुख्यात समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट हुआ, जिसमें हरियाणा के पानीपत में पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। 2011 तक, अपराध के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाया गया था, हालांकि यह अभिनव भारत से जुड़ा हुआ है, जो एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी की अध्यक्षता वाला एक अस्पष्ट हिंदू कट्टरपंथी समूह है।

2008 अक्टूबर में, भारत ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, चंद्रयान -1 नामक मानव रहित चंद्र जांच। पिछले वर्ष में, भारत ने अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें एक इतालवी उपग्रह था।

नवंबर 2008 में मुंबई पर हमला हुआ। भारत ने हमलों के लिए पाकिस्तान के उग्रवादियों को दोषी ठहराया और चल रही शांति प्रक्रिया में "विराम" की घोषणा की।

जुलाई 2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, ब्रिटिश राज-काल के कानून की फिर से व्याख्या करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, दो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने या वयस्क विषमलैंगिकों के बीच इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में असंवैधानिक या अन्य सहमति देने वाले वयस्क, जिन्हें अप्राकृतिक माना जा सकता है।

2009 में भारतीय आम चुनाव में , संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 262 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अकेले कांग्रेस ने 206 सीटें जीतीं। हालाँकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, और खाद्य वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने व्यापक आंदोलन को जन्म दिया।

8 नवंबर 2009 को, चीन के कड़े विरोध के बावजूद, जो पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करता है, 14 वें दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ का दौरा किया, जो क्षेत्र के लोगों के लिए एक यादगार घटना थी। और मठ के मठाधीश ने बहुत धूमधाम और प्रशंसा के साथ उनका स्वागत किया।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के शब्दों में, 21वीं सदी का भारत नक्सली-माओवादी विद्रोहियों का सामना कर रहा है, भारत की "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती", और अन्य आतंकवादी तनाव (जैसे जम्मू और कश्मीर में और बाहर इस्लामी आतंकवादी अभियान और भारत के पूर्वोत्तर में आतंकवाद)। मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में बम विस्फोटों के साथ भारत में आतंकवाद बढ़ा है । नई सहस्राब्दी में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, इज़राइल और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सहित कई देशों और विदेशी संघों के साथ संबंधों में सुधार किया। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ी है। भारत को अब एक संभावित महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा था।

2010 का दशक[संपादित करें]

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह दिल्ली और भारत में होने वाले सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजनों में से एक है।

कांग्रेस का शासन जारी[संपादित करें]

2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित चिंताओं और विवादों ने 2010 में देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद 2जी स्पेक्ट्रम मामले और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के बाद सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। 2011 के मध्य में, एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, अन्ना हजारे ने राज्य के भ्रष्टाचार के विरोध में दिल्ली में 12 दिनों की भूख हड़ताल की, भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कड़ा करने के सरकारी प्रस्तावों के बाद उनकी मांगें कम हो गईं।

इन सबके बावजूद, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में उच्च विकास दर के साथ बहुत अच्छा वादा दिखाया। जनवरी 2011 में, भारत ने 2011-12 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सीट ग्रहण की । 2004 में, भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए आवेदन शुरू किया था। मार्च में, भारत हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए चीन से आगे निकल गया।

2011-12 में तेलंगाना आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे जून 2014 में भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन हुआ।

2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले और उसके बाद नागरिक समाज के विरोध के परिणामस्वरूप बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों में बदलाव हुए। अप्रैल 2013 में, शारदा समूह के वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ, जो पूर्वी भारत में 200 से अधिक निजी कंपनियों के संघ शारदा समूह द्वारा संचालित एक पोंजी योजना के पतन के कारण हुआ , जिससे INR 200-300 बिलियन (US$4-) का अनुमानित नुकसान हुआ। 6 बिलियन) 1.7 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं को। दिसंबर 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, देश में एक बार फिर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया।

अगस्त 2010 में, बादल फटने और उत्तर भारत के लद्दाख क्षेत्र में आने वाली बाढ़ के परिणामस्वरूप लगभग 255 लोगों की मौत हुई, जबकि 9,000 लोग सीधे प्रभावित हुए। जून 2013 में, उत्तराखंड और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में एक बहु-दिवसीय बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें 5,700 से अधिक लोगों को "मृत मान लिया गया।" सितंबर 2014 में, मानसून के मौसम के कारण भारी बारिश के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य में बाढ़ आई, जिसमें लगभग 277 लोग मारे गए और संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ। इसके अलावा 280 लोग पड़ोसी पाकिस्तानी क्षेत्रों में मारे गए, विशेष रूप से भारत मेंपाकिस्तानी पंजाब।

अगस्त-सितंबर 2013 में, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पों में कम से कम 62 मौतें हुईं, 93 घायल हुए, और 50,000 से अधिक विस्थापित हुए।

नवंबर 2013 में, भारत ने अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप से मंगलयान के नाम से जाना जाता है, को मंगल पर लॉन्च किया और सफल रहा, इसलिए 24 सितंबर 2014 को इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद, मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया। इसरो पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन गया जो अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया।

2014 – भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी[संपादित करें]

हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले हिंदुत्व आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और यह भारत में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना हुआ है। 1950 के दशक से धार्मिक अधिकार की प्रमुख पार्टी भारतीय जनसंघ रही है। जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुआ लेकिन जब वह पार्टी तीन साल की छोटी अवधि में अलग हो गई, तो 1980 में जनसंघ के तत्कालीन सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन किया। बाद के दशकों में भाजपा ने अपना समर्थन आधार बढ़ाया और अब यह भारत में सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है। सितंबर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया। भाजपा के कई नेताओं ने शुरू में मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया, जिसमें भाजपा के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। पिछले चुनावों के दौरान पार्टी द्वारा इस्तेमाल की गई रणनीतियों के विपरीत, मोदी ने भाजपा के राष्ट्रपति शैली के चुनाव अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। 2014 की शुरुआत में हुए 16वें राष्ट्रीय आम चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को भारी जीत मिली; गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला औरमोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। मोदी सरकार के व्यापक जनादेश और लोकप्रियता ने भाजपा को भारत में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की। मोदी सरकार ने विनिर्माण और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई पहलों और अभियानों को लागू किया - विशेष रूप से - मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान।

भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करके अपने राज्य जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया है। यह कदम राज्य को शेष भारत के साथ एकीकृत करता है और गैर-कश्मीरियों को इस क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति दे सकता है। आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय भारत की मौजूदा आर्थिक मंदी से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था।

भाजपा सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया, जिसके व्यापक विरोध हुए।

2020 का दशक[संपादित करें]

फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध को एक उकसाने वाले कारक के रूप में वर्णित किया गया है। 5 मई 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आक्रामक झड़पों के बाद भारत-चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन समारोह के बाद राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गया। 2020 में भारतीय कृषि अधिनियमों के साथ 2020 में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा, जिसने अगस्त 2020 में भारतीय किसानों के विरोध को भड़का दिया।

कोविड-19 महामारी[संपादित करें]

भारत में कोविड-19 महामारी जनवरी 2020 में त्रिशूर में शुरू हुई, और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधान मंत्री मोदी द्वारा मार्च में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप नौकरियां चली गईं और अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने सितंबर 2020 में घोषणा की कि देश ने 2021 की पहली तिमाही तक कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने और वितरित करने की योजना बनाई है।^[1] टीकाकरण जनवरी 2021 में शुरू हुआ, लेकिन अप्रैल में देश में दूसरी लहर आई, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव पड़ा और चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी हो गई। मई के अंत तक, नए मामले कम हो गए और टीकाकरण में तेजी आई। भारत ने अक्टूबर 2021 में वैक्सीन की 1 बिलियन खुराकें दीं। हालाँकि, कोविड से संबंधित मौतों की आधिकारिक संख्या आधे मिलियन से कम है, लेकिन सभी कारणों से अतिरिक्त मृत्यु दर 3 से 5 मिलियन मौतों का अनुमान है।

पोस्ट कोविड भारत[संपादित करें]

25 जुलाई 2022 को, द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनीं। हालांकि काफी हद तक औपचारिक पद, आदिवासी महिला के रूप में मुर्मू का चुनाव ऐतिहासिक था।

भारत ने 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया।

अप्रैल 2023 में, भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत में अब 142.5 करोड़ लोग हैं।^[2]

भारत ने हाल ही में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" विषय पर 18वां जी20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। शिखर सम्मेलन में चर्चा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर केंद्रित थी। भारत ने जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी और शिखर सम्मेलन सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ।^[3]

चंद्रयान-3 के साथ इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारा और वैज्ञानिक प्रयोग किया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया।^[4]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

↑ "Expect Covid-19 vaccine by early next year, will take first shot if any trust deficit: Harsh Vardhan". The Times of India. 2020-09-13. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-8257. अभिगमन तिथि 2023-09-22.
↑ "Most populous nation: Should India rejoice or panic?". BBC News (अंग्रेज़ी में). 2023-05-01. अभिगमन तिथि 2023-09-22.
↑ Varghese, Rebecca Rose (2023-09-16). "Analysing where India stands in the G20 | Data". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2023-09-22.
↑ published, Sharmila Kuthunur (2023-08-23). "India on the moon! Chandrayaan-3 becomes 1st probe to land near lunar south pole". Space.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-09-22.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

[1] बीबीसी भारत प्रोफ़ाइल

[1] "Expect Covid-19 vaccine by early next year, will take first shot if any trust deficit: Harsh Vardhan". The Times of India. 2020-09-13. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-8257. अभिगमन तिथि 2023-09-22.

[2] "Most populous nation: Should India rejoice or panic?". BBC News (अंग्रेज़ी में). 2023-05-01. अभिगमन तिथि 2023-09-22.

[3] Varghese, Rebecca Rose (2023-09-16). "Analysing where India stands in the G20 | Data". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2023-09-22.

[4] ublished, Sharmila Kuthunur (2023-08-23). "India on the moon! Chandrayaan-3 becomes 1st probe to land near lunar south pole". Space.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-09-22.

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