रामसर सम्मेलन
रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। भविष्य के लिए झीलों एवं नम भूमि का संरक्षण‘ विषय पर आधारित इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा राजस्थान सरकार एवं इन्टरनेशनल लेक एन्वायरन्मेंट कमेटी, जापान के सहयोग से किया गया है। बढते शहरीकरण एवं औद्योगीकरण के कारण विश्व भर में झीलों को अनेक प्रकार से क्षति पहुंची है। इसी कारण से सभी देशों में झीलों के पुनरूद्धार एवं उनकी जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सघन प्रयास किये गये हैं।
भारत पहला देश है जिसने कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून बनाया और इसी के साथ विश्व स्तर पर संरक्षण प्रयासों के तहत १९८१ में नम भूमि पर आयोजित रामसर कन्वेंशन में भी सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। भारत में अनेक झीलों के संरक्षण के प्रयासों को विश्व स्तर पर सराहा गया है। चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए देश को रामसर संरक्षण अवार्ड दिया गया। इसी प्रकार भोपाल झील के संरक्षण कार्य की भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है।
झीलों तथा नम भूमि के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम १९८४ में इस प्रकार का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा इसके बाद दो वर्षों के अंतराल में विश्व के विभिन्न भागों में इसके सम्मेलन निरन्तर हो रहे हैं जो वैज्ञानिक सोच के साथ विकासशील देशों को झीलों तथा नम भूमि के रखरखाव के उपाय सुझाते हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि सम्मेलन में आने वाले सुझाव इस कार्य को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।
सम्मिलित पार्टियां [संपादित करें]
अल्बानिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजर्बैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Canada, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Republic of the Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, The Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungary, Hong Kong, Iceland, भारत, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kyrgyz Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Morocco, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Macedonia, Romania, Russia, Saint Lucia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, former USSR.
- नयी पार्टियां
Antigua and Barbuda (02.10.05), Cape Verde (18.11.05), Central African Republic (05.04.06), Iraq (17.02.08), Kazakhstan (15.01.07), Lesotho (01.11.04), Marshall Islands (13.11.04), Montenegro (succ. 03.06.06), Mozambique (03.12.04), Myanmar (17.03.05), Rwanda (01.04.06), Samoa (06.02.05), Seychelles (22.03.05), Sudan (07.05.05), Turkmenistan (03.07.09), United Arab Emirates (29.12.07), Yemen (08.02.08)
बाहरी सूत्र [संपादित करें]
- झीलों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास आवश्यक -राष्ट्रपति, २९ अक्तूबर, २००७, खबर एक्स्प्रेस।
- The Ramsar Convention on Wetlands
- Ramsar Sites Information Service, web service by a non-profit organisation Wetlands International, providing access to Ramsar database
- United States National Ramsar Committee
- Peace Palace Library, bibliography on Water Resources and International Law.
- Ramsar Standing Committee Addresses Climate Change and Biofuels
- Threats to Ramsar Wetlands in Coastal New South Wales, Australia
