भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश

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भारत अनेक संघीय राज्यों का एक संघ है।[1] इसमें उन्तीस राज्य और सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं।[1].

भारत के राज्य और प्रदेश[संपादित करें]

हिन्द महासागर बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर अरब सागर लक्षद्वीप सागर सियाचीन अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह चण्डीगढ़ दादरा और नगर हवेली दमन और दीव दिल्ली लक्षद्वीप पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर झारखण्ड कर्णाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मेघालय नागालैण्ड ओड़िशा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल अफ़्गानिस्तान बांग्लादेश भूटान म्यान्मार चीन नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ताजिकिस्तान दादरा और नगर हवेली दमन और दीव पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी पुदुच्चेरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोवा गुजरात जम्मू और कश्मीर कर्णाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैण्ड मणिपुर मिज़ोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल सिक्किम भूटान बांग्लादेश बिहार झारखण्ड ओड़िशा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड नेपाल दिल्ली हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश चण्डीगढ़ Pakistan श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका
भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के एक क्लिक करने योग्य नक्शा

राज्य:

  1. आंध्र प्रदेश
  2. अरुणाचल प्रदेश
  3. असम
  4. बिहार
  5. छत्तीसगढ़
  6. गोवा
  7. गुजरात
  1. हरियाणा
  2. हिमाचल प्रदेश
  3. जम्मू और कश्मीर
  4. झारखण्ड
  5. कर्णाटक
  6. केरल
  7. मध्य प्रदेश
  1. महाराष्ट्र
  2. मणिपुर
  3. मेघालय
  4. मिज़ोरम
  5. नागालैण्ड
  6. ओड़िशा
  7. पंजाब
  1. राजस्थान
  2. सिक्किम
  3. तमिलनाडु
  4. त्रिपुरा
  5. तेलंगाना
  6. उत्तर प्रदेश
  7. उत्तराखण्ड
  8. पश्चिम बंगाल

केन्द्र शासित प्रदेश:

  1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
  2. चण्डीगढ़
  3. दादरा और नगर हवेली
  4. दमन और दीव
  5. लक्षद्वीप
  6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
  7. पुदुच्चेरी

जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन द्वारा विवादित समझे जाते हैं। इससे पहले हरेक देश ने अपने आप को कश्मीर का एक अंग बताते हुए उस पर राज्य करने का दावा भी किया है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को दक्षिण तिब्बत बता कर चीन द्वारा उसपर दावा किया गया है।' भारत सरकार की तरफ से हाल ही में साल २०१४ में लोकसभा चुनाव से पहले देश के २९वें राज्य के तौर पर तिलांगाना को मंजूरी प्रदान की है इससे पहले यह अांध्रप्रदेश का हिस्सा होता था। तेलंगाना के राज्य में एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश . भारतीय स्वतंत्रता से पहले, यह का हिस्सा था हैदराबाद राज्य का शासन था जो (मेडक और वारंगल प्रभागों) निजाम . 2 जून 2014 को तेलंगाना के 29 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका है भारत गणराज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य के दस उत्तर पश्चिमी जिलों से बाहर खुदी भागों से मिलकर. [3] के शहर हैदराबाद रूप में काम करेगा संयुक्त तेलंगाना की राजधानी है और दस साल के लिए आंध्र प्रदेश के शेष. [4] क्षेत्र के राज्यों द्वारा bordered है महाराष्ट्र में उत्तर और उत्तर पश्चिम, को कर्नाटक, पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व के लिए और ओडिशा पूर्व तक . तेलंगाना क्षेत्र 114,840 वर्ग किलोमीटर (44,340 वर्ग मील) के एक क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या का 41.6% थी जो 35,286,757 की आबादी (2011 की जनगणना) है।

१९५६ से पूर्व[संपादित करें]

भारत

के राज्य और संघ क्षेत्र

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क्षेत्रफल
जनसंख्या
उच्चतम बिन्दु
जीडीपी
कर राजस्व
संक्षिप्त नाम
प्राकृतिक जन्म दर
टीकाकरण
साक्षरता दर
बिजली
राजधानियाँ
मीडिया की पहुँच
नाम की व्युत्पत्ति
एच॰आई॰वी जागरुकता
परिवार का आकार
अल्पभार जनसंख्या
टीवी स्वामित्व
ऊर्जा उत्पादन क्षमता
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भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न जातीय समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बाद में उपनिवेश बना, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो ब्रिटिशों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय।

स्वतन्त्रता के बाद, हालांकि, भारत में अस्थिरता आ गई। कई प्रांत औपनिवेशिकरण के उद्देश्य से ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए, पर इन पर भारतीय नागरिकों की या राजसी राज्यों की कोई इच्छा दिखाई नहीं दी। १९५६ में जातीय तनाव ने संसद का दरवाजा खटखटाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर देश को जातीय और भाषाई आधार पर पुनर्निर्माण करने के लिए अधिनियम लाया गया।

१९५६ के बाद[संपादित करें]

भारत में जिस प्रकार पूर्व में फ़्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों को गणराज्य में समाहित किया गया था, वैसे ही १९६२ में पांडिचेरी, दादरा, नगर हवेली, गोआ, दमन और दियू को संघ राज्य बनाया गया।

१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोआ के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।

यह भी देखें[संपादित करें]

संदर्भ[संपादित करें]

  1. "States and union territories" (HTML). http://www.india.gov.in/knowindia/state_uts.php. अभिगमन तिथि: 2007-09-07. 


विदेश संबंध[संपादित करें]