भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा) भारत का सरकारिक का उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबन्धन करना और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के द्वारा किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ कार्य करना शुरू किया।
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[संपादित करें] परियोजना
The NHAI has the mandate to implement the National Highway Development Project (NHDP). The NHDP is under implementation in Phases.[1]
- Phase I: Approved in December 2000, at an estimated cost of INR 300 Billion, it included the Golden Quadrilateral (GQ), portions of the NS-EW Corridors, and connectivity of major ports to National Highways.
- Phase II: Approved in December 2003, at an estimated cost of INR 343 Billion, it included the completion of the NS-EW corridors and another 486 कि.मी. (302 मील) of highways.
- Phase IIIA: This phase was approved in March 2005, at an estimated cost of INR 222 Billion, it includes an upgrade to 4-lanes of 4 कि.मी. (एक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित < ओपरेटरएक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह ","मील)of National Highways.
- Phase IIIB: This was approved in April 2006, at an estimated cost of INR 543 Billion, it includes an upgrade to 4-lanes of 8 कि.मी. (एक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित < ओपरेटरएक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह ","मील) of National Highways.
- Phase V: Approved in October 2006, it includes upgrades to 6-lanes for 6 कि.मी. (एक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित < ओपरेटरएक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह ","मील), of which 5 कि.मी. (एक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित < ओपरेटरएक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह ","मील) is on the GQ. This phase is entirely on a DBFO basis.
- Phase VI: This phase, approved in November 2006, will develop 1 कि.मी. (एक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित < ओपरेटरएक्स्प्रेशन गलती: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह ","मील) of expressways at an estimated cost of INR 167 Billion.
- Phase VII: This phase, approved in December 2007, will develop ring-roads, bypasses and flyovers to avoid traffic bottlenecks on selected stretches at a cost of INR 167 Billion.
The progress of the NHDP can be tracked from the NHAI official website, which updates maps on regular basis.
NHAI helps in implementing Special Accelerated Road Development Programme for North Eastern Region (SARDP-NE); a project to upgrade National Highways connecting state capitals to 2 lane or 4 lane in north eastern region.[2]
[संपादित करें] बाहरी कडियाँ
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